२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलि ६ महिना पूरा हुँदैछ ।
चुनावको संवैधानिक बाध्यताअनुसार देउवाले पाउने पूरा कार्यकाल बढीमा १८ महिनाको हुनेछ अर्थात् अर्कोवर्षसम्म चुनाव भइसक्नुपर्नेछ ।
झन्डै एकतिहाई कार्यकाल पूरा गरिसक्दा प्रधानमन्त्री देउवासँग काम गर्ने आफ्नो टिमसमेत निर्माण हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयका विज्ञहरुसहित ४९ जना सम्मलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार छ ।
राजनीति, परराष्ट्र मामिला, प्रशासनिक मामिला, आर्थिक मामिला, प्रेससहितका विज्ञहरु नियुक्ति गरी आफ्नो कामको चाप घटाउने र प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारिता बढाउन सक्नेछन् ।
तर, प्रमुख स्वकीय सचिवबाहेक कसैलाई नियुक्ति नदिए पनि केहीले भने नियुक्तिबिना देउवालाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा कांग्रेस नेताहरु निवर्तमान सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको चर्चा छ ।
उनीहरुमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अर्कोलाई पार्टीको प्रवक्ता दिएर आफ्नो टिममा राख्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको उनी निकटहरु बताउँछन् ।
परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेशचन्द्र भट्टराईलाई बनाउने तयारी गरिएको भए पनि उनले टिमका मान्छे मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिन नसकेको उनी निटक स्रोत बताउँछ ।
त्यसबाहेक केही व्यक्तिहरु परराष्ट्र सल्लाहकारका लागि दौडधुपमा रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री नभएका बखत पार्टी सभापतिको रुपमा विदेशीहरुसँग बस्दा देउवाले डा. भट्टराईलाई राख्ने गरेका थिए । डा. भट्टराईले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए ।
तर उनलाई देउवाको कोर टिमभित्रबाट नबनाउन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
डा. भट्टराई भने प्रधानमन्त्री भएपछि आफूसँग परामर्श नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
त्यस्तै प्रेस सल्लाहकार पनि देउवाले अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनन् । प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलदेखि पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पुगिसकेका केही पत्रकारहरु दौडधुपमा रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
देउवाले प्रशासनिक सल्लाहकारमा भने पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल नियुक्त भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका लागि डा। पोषराज पाण्डेको नाम चर्चामा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा चर्चा भएका डा। शंकर शर्मा, डा। बुढाथोकी र पाण्डेमध्ये शर्मा राजदुत नियुक्त भइसकेका छन् ।
देउवाले आफूलाई काममा सहज हुने भए पनि कसैमाथि विश्वास गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा नियुक्तिमा ढिलाई भएको देउवा निकटहरु बताउँछन् ।
उनले अहिले १४औं महाधिवेशनमा पनि देउवा एक्लै लाग्नु परेको दाबी गर्छन् ।
