काठमाडौं । यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरीका लागि रहेको विद्यमान हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सांसद कमला पन्तको प्रस्ताव र सांसद विमला राय पौड्याल, प्रमीलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, गङ्गा कुमारी बेलबासे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।
बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र यौन जन्य हिंसामा हिंसा भएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ ।
तर, नाबालिगको हकमा भने बालिग अर्थात् १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी उजुरी दिने हदम्याद राखिँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा लगिएको छ । सङ्कल्प प्रस्तावमा यौन हिंसाका घटनाका पीडकहरूलाई दिइने दण्ड सजायमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा मुख्यतः दुई वटा माग छ ।
एक-बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पुर्णत हटाउने ।
दुई-बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्न आवश्यक संशोधन गर्ने ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यौन हिंसाको हदम्याद हटाउन माग गर्दै दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि दलीय सहमतिका आधारमा छलफल हुनेछ । सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न बाध्य हुनेछ ।
