काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हेरफेरको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । यससँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे आगामी चुनावसम्म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहिरहने निश्चित भएको छ ।
सरकार गठनको समयमा बागमती प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच पाण्डे र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित सहमति भएको थियो ।
स्थानीय चुनाव लगत्तै सरकार छाड्ने गरी सुरुमा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । चुनावपछि कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दिनुस् भनेपछि आफूले मानेको बानियाँले बताउनुभयो ।
बजेट पास भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दबाब दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन नै गरेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार यदि बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने अरू प्रदेशमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले पनि मुख्यमन्त्री हेरफेरका लागि रुचि देखाएका छैनन् ।
सत्तारुढ दुई दलले हस्ताक्षर संकलन गरेपछि एकीकृत समाजवादीले भने असन्तुष्टि जनायो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले भने गठबन्धन भत्किन्छ भने पाण्डेको सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने आश्वासन दिएका छन् ।
गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच २-२ र जनता समाजवादी पार्टीले एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमति शीर्ष तहमै भएको हो । नेताहरूका अनुसार यदि बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने अरू प्रदेशमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले पनि मुख्यमन्त्री हेरफेरका लागि रुचि देखाएका छैनन् ।
माओवादी शीर्ष नेतृत्वले सरकार परिर्वतनको खेलमा नलाग्न प्रदेशका नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएको छ ।
प्रदेश सरकार संचालन संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका दुलालले प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मात्र मुख्यमन्त्री हेरफेर हुनसक्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति एवं संसदीय दलका नेता बानियाँले भने मुख्यमन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।