काठमाडौं । श्रीलंकाको आधुनिक अर्थतन्त्र बेलायतबाट सन् १९४८ मा मुक्त भएयताकै खराब संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक संकटको चरम मार व्यहोरिरहेका जनताहरु श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेको निवास कोलम्बोमा पुगेपछि उनी त्यहाँबाट भाग्नुपरेको छ । आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाको अवस्था दिनप्रतिदिन खराब हुदै गएपछि केहीदिन अघि नेताहरुमाथि जनताले लाठी बर्साएका थिए ।

त्यहाँ अर्थतन्त्रको संकटकै कारण मानवीय संकट निम्तिएको छ भने आमजनताले आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, इन्धनजस्ता कुरा किन्न पाएका छैनन् । खाद्यान्न पसलको बाहिर लामो लामो लाइनदेखि, पेट्रोल पम्पका लामा लाइनहरूले अहिले श्रीलंकाले व्यहोरिरहेको संकटको यकिन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रपनि केही समययता ओरालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । श्रीलंकाको जस्तै अवस्था नआएपनि अर्थतन्त्रका अवयवहरु चलायमान नहुँदा कालान्तरमा यसको असर पुग्ने देखिन्छ । श्रीलंकाको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षे परिवारले मुलुकलाई सिंगापुरको मोडलमा विकास गर्ने भन्दै ऋण्कोभारी बोक्दा अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको भनाइ छ ।

नेपालले पनि श्रीलंकाबाट पाठ सिक्दै देशभित्रै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रलाई थप सुदृढ गराउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न नीतिगत व्यवस्थामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

अहिले कागज किन्न सक्ने क्षमतासमेत गुमाएर विद्यार्थीको परीक्षासमेत श्रीलंकाले रद्द गरेको छ भने आफ्ना राजदूतावास समेत बन्द गरेको छ । औषधिसमेत किन्ने क्षमता गुमाएर श्रीलंका सम्भवतः आफ्नो समयको सबैभन्दा कठिन र खराब समयबाट गुज्रिरहेको छ ।

४ लाखभन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् भने धेरै मान्छे गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । अर्थ विश्लेषक डिल्लीराज खनालका अनुसार प्रकृतिका हिसाबले श्रीलंकाको स्थितिमा नेपाल नपुगेपनि प्रवृत्तिका हिसाबले संकटमा पर्नसक्ने खतरा रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये धेरै सूचाकांक सशक्त रहेको श्रीलंका २०१६ को डेटाअनुसार करिब ४००० डलरभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक थियो । जुन पछिल्लो संकटले थला परेको छ । मुद्रास्फीति करिब २० प्रतिशतले बढेको छ भने उसको महँगी अगाडि बढेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोरोनाकालपछि कमजोर बन्दै गएको छ भने पुजीगत खर्च जम्मा ४५ प्रतिशत देखिएको छ । खुला सिमाना, रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रलाई चाँडै असर नगर्ने भएपनि दीगो अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।