काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्न संसदीय विशेष समितिलाई कुनै कानुनी अवरोध नभएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै त्रीपाठीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा अभियुक्त भएकाले सत्यतथ्य थाहा पाउनलाई । संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा ल्याएर करको दायरा हेरफेर जस्तो गम्भीर अपराध गरेपछि त्यसको विश्वसनीय छानबिन हुनपर्छ । त्यसमा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । गोपनीयताको हक र अनुसन्धान फरक–फरक कुरा हुन् । देश र जनतालाई सत्य जान्न पाउने अधिकार छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले संघ र प्रदेशको चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने पनि औंल्याउनुभयो । हिजो पारित भएको कारागार विधेयकले कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनु सकारात्मक भएको पनि त्रिपाठीको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले प्रजननको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यसैले कारागार विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । प्रजनन अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो । पतिपत्नीको भेटघाट मानवीय पक्ष हो । तर नेपालको कारागार कानुन अझै पनि मध्ययुगीन शैलीको छ । अब सामुदायिक सेवामा लगाउने गरी कैदको विकल्प पनि खोजिनुपर्छ । सक्रिय व्यक्तिलाई निष्क्रिय पारेर जेलमा राख्दा राष्ट्रलाई नै नोक्सानी हुन्छ ।’