काठमाडौं । सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताउनुभएको हो ।

सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दा पनि आयोगहरूको म्याद थप्न मात्रै विधेयक आउने गरेकाले अहिलेको विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको सुवालको भनाइ थियो ।

विधेयक पीडितको माग र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आएको भनिएपनि न्याय दिने ढंगले आएन भन्ने पीडितको गुनासो रहेको सुवालको भनाइ थियो । विधेयक सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तर पीडितलाई न्याय नमिल्ने भन्दै अगाडि बढाउन नहुने सुवालको भनाइ छ ।

सुवालले माओवादीले १० वर्ष चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि गरेको थियो र त्यसमा राज्य र माओवादी पक्षबाट को को व्यक्ति प्रमुख थिए भन्ने विधेयकमा लेख्नुपर्ने माग गरेका छन् । चुनावको मुखमा विधेयक ल्याएर मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने उनको आशंका थियो ।