काठमाडौं । पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता र खर्चको मापदण्ड तोके पनि त्यो लागू भएको पाइँदैन । उम्मेदवारहरूले टिकट लिनेदेखि अन्तिम मतपरिणाम नआउञ्जेल ऋण सापटी गरेर पनि अत्यधिक खर्च गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । यसपालिको निर्वाचनमा आयोगले थप कडाइ गर्ने बताए पनि त्यो सम्भव देखिँदैन । खर्चिलो प्रणालीले राजनीतिज्ञ भन्दा बढी ठेकेदार, व्यापारी, तस्कर लगायतहरू उम्मेदवार बनिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलको नेतृत्वले नेता, कार्यकर्ता नचिन्दा ठेकेदार, व्यापारीले रकमको चलखेल गरी चुनावी मैदानमा इन्ट्री गर्ने गरेका छन् । यति मात्र होइन सत्तामा पुगेका वा पहुँचवालाले निर्वाचन भड्किलो भएको भन्दै सुरुवाती चरणबाटै खर्चको जोहो गर्दै आएका छन् । जसले नेतालाई समेत भ्रष्ट बनाएको छ । निर्वाचनमा आयोगले गर्ने खर्च, सुरक्षा खर्चमा केही मापदण्ड अपनाइएको पाइए पनि उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा नियमन गर्न असहज भएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता नै कायम रहेको छ ।
बढ्दो प्रविधिसँगै आयोगले पनि निर्वाचन प्रणालीलाई सोही अनुरूप ढाल्नुपर्ने थियो तर, यसपालि पनि चुकेको छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको बताएको आयोगले कागजका लागि आएको खर्चबाट केही स्थानमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भए पनि त्यो गर्न सकेन ।
यता, दलहरूले गर्ने खर्चमा भने आयोगले कडाइ गरेको छ । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने केही जनप्रतिनिधिलाई आयोगले कारबाही पनि गरेको छ । मापदण्डभन्दा बढी खर्च गर्नेहरू पनि आयोगको कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
मुलुकमा सुशासन कायम नहुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, अराजकता मौलाउनु खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको उपज हो । देश निर्माण गर्न, मुलुकको विकासमा नयाँ रोडम्याप ल्याउनका निम्ति विज्ञ आवश्यक पर्दछन् तर यहाँ विज्ञ भन्दा अनविज्ञहरूको हालीमुहाली छ । केन्द्रको कुरै छोडौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि अरूको सुझाव नसुन्ने आफ्नै अनविज्ञताले काम गर्ने र फेल हुने प्रचलन अहिले पनि व्याप्त छ । यदि मुलुकलाई सुशासनको गतिमा अघि बढाउने हो टिकट बाँड्दादेखि मतपरिणामसम्मको खर्च कटौती आवश्यक छ।
