काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बुझिन्छ ।
सामान्य बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली तथा निरपेक्ष वा पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विकास गरिएको हो । यस पद्धति अनुसार जसको जति मत सङ्ख्या छ, त्यसको त्यति नै अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने नै हो ।
यसबाट बहुमतको साथसाथै अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । तर अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि संविधानको उक्त भावना र मर्म विपरीत आफन्त, नातागोता र पहुँचवालालाई समानुपातिकमा अवसर दिएर खास समानुपातिकको अवसर पाउनुपर्नेलाई वञ्चित गराएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कतिपय दृष्टान्तले पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूमाथि लाग्दै आएको यो आरोप सही साबित हुन पुगेका उदाहरण भेटिन्छन् ।
प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीले चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसालगायतका प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा समानुपातिकका नाममा शीर्ष नेताका आफन्त र पहुँचवालाले अवसर पाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो । यद्यपि यस्तो असन्तुष्टि कतिपय पार्टीमा बाहिरै छताछुल्ल भएको छ भने कतिपय पार्टीमा भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी फैलिएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले संविधानको मर्म अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवहारमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व समेत गरेको नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक सूचीप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले समानुपातिक सूचीप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमै विद्रोहको चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस शेखर पक्षका नेता संजय गौतमले समानुपातिक पद्धति जसले अवसर पाएका छैनन्, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न सक्दैनन् तिनीहरूको लागी भएको भएपनि अहिले त्यसो नभएर लक्षित समुदाय तथा वर्गमाथि अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
शेखर गगन पक्षका गतिविधि नियालिरहेको संस्थापन पक्षले भने उनीहरूका गतिविधि र अभिव्यक्ति पार्टी मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । तर देउवा पक्षका नेता रामहरि खतिवडाले भने यस्तो विवाद सामान्य भएको बताउँदै सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा एमालेमा पनि समानुपातिक सूचीप्रति भित्रभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । प्रत्यक्ष चुनाव जितेका पूर्व माओवादी समूहका लगभग धेरैले एमालेबाट टिकट पाए पनि समानुपातिकमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका छन् । एमालेले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही सीमित नेताबाहेक अरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको नेताहरूको गुनासो छ । तर नेकपा विगठनपछि माओवादी छोडेर एमाले लागेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने त्यस्तो केही विवाद नभएको बताउनुभयो ।
कांग्रेस र एमालेमा जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र मधेसवादी पार्टी लोसपा र जसपामा पनि समानुपातिक सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । यता नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि शीर्ष नेता नै समानुपातिक सुचीमा बसेपछि लक्षित समुदाय तथा वर्गमाथि अन्याय भएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले कलस्टर बनाए अनुसार जाती क्षेत्र लिंग मिलाएर ती समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न भने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वलाई निरंकुशता तिर लिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ध्वस्त पारेको भन्दै दलहरू समयमै सच्चिएनन् भने खारेजी माग उठ्ने बताउनुभयो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थुप्रै दोषहरू हुने भएता पनि हामीले अवलम्बन गरेको समावेशी लोकतन्त्रको आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न लक्षित वर्ग र क्षेत्रको यथोचित प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न तथा आम मतदाताको बहुमूल्य मतलाई खेर जान नदिन समानुपातिक प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई हटाउँदै र घटाउँदै यसलाई अघि बढाउनु आजको देशको आवश्यकता र समयको माग हो ।
