काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकेको छ ।

आयोगको असोज २४ गतेको निर्णयअनुसार आफ्नो जिल्लाभित्रका कर्मचारी, शिक्षक वा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएका कुनै व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख तथा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती अधिकृतलाई अनुगमनको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको आचारसंहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउने गरी अधिकार दिइएको छ ।

आचारसंहिताको पहिलो संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा आयोगले तोकेका वा खटाएको नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले निर्वाचन आचारसंहिता अधिकृतका रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

केन्द्रस्तरमा आयोगका आचारसंहिता हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ ।