२०८३, श्रावण १३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ । मुलुक यतिबेला निर्वाचनमय भएको छ । दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु मत माग्न व्यस्त छन् । पाँच–पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति उनीहरु विभिन्न विधि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
मुलुकमा निर्वाचनको रौनक छाएतापनि ज्याला मजदूरी गरेर खानेवर्ग र सुकुम्बासीलाई भने आफ्नै पीडा छ । ‘नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान, यो मजदूरी गरेर खाने वर्गका निम्ति यथार्थ हो ।
हातमुख जोर्नकै लागि उनीहरु काममा व्यस्त बन्नैपर्छ । विगत तीनचार दशकयता राजनीतिक दलका घोषणापत्र सुन्दै आएका उनीहरुलाई अब भने विश्वास पनि हराउन थालेको छ । यता, सुकुम्बासी बस्तीका पीडा आफ्नै छन् ।
काठमाडौंको थापाथलीस्थित नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई बस्ती हटाउन महानगरले १० दिने अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरु चिन्तित बनेका छन् । निर्वाचनको उल्लासका बीच सुकुम्बासीलाई काठमाडौं महानगरले बस्ती हटाउन भनेको छ ।
पटक–पटकका सरकारले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका घोषणापत्रमा समेत सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो हुँदा वास्तविक सुकुम्बासी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
घरजग्गा हुनेले समेत सुकुम्बासीका नाममा जग्गा हडपेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा उनीहरुनै यसको छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर सरकारले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ तर सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउने आशामा आफन्तसँग छुट्टिएर बस्नेहरुको भने निगरानी राख्न जरुरी छ ।
कतिपय स्थानमा दुर्गमलाई छोडेर सुगमस्थलमा बस्न पाउने आशामा पनि सुकुम्बासी भएका दृष्टान्त कायम छन् । यसलाई राज्यले सुक्ष्म ढंगले केलाएर उनीहरुको पुख्र्यौली थलोमै व्यवस्थापन गर्नसके यो समस्या समाधान हुने थियो की ?
