२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्क्रिय हुने भनी संसद् सचिवालयका महासचिवले जारी गरेको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले संघीय संसद्का महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि राणालाई क्लिन चिट दिने निर्णय हाललाई यथास्थानमा रहँदै उहाँको निलम्बनले निरन्तरता पाएको छ। मंगलबार राणाले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भएकाले प्रतिनिधि सभामा आफूविरुद्ध विचाराधीन महाभियोगको औचित्य समाप्त भएकाले काममा फर्कनका लागि जानकारी गराइदिन भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।
राणाको उक्त निवेदन बमोजिम गौतमले उहाँलाई क्लिन चिट दिनुभएको थियो । संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यसबारे जानकारी गराएको थियो। संसद्का महासचिवको पत्रलगत्तै राणा सर्वोच्च फर्कने तयारी गर्नुभएको थियो ।
राणा फर्कन लागेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सर्वोच्चको फुलकोर्टले समेत संघीय संसद्का महासचिवसँग थप प्रश्न गरेर पत्र पठाएको थियो। लगत्तै सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलासमा रिट पनि दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा यो आदेश जारी गरेको हो।
चोलेन्द्रविरुद्ध गत वर्ष फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका उहाँको कार्यकाल यही मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ।
यस्तो छ आदेश
