काठमाडौं । पुस १० गते भएको सत्तापलटपछि सरकारलाई समर्थन नगर्ने मनस्थिति बनाएको नेपाली कांग्रेसले पुस २६ गते आएर एकाएक युटर्न ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २५ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा गई आफूलाई विश्वासको मत दिन गरेको आग्रहलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । २६ गते मंगलबार बिहानैदेखि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठक, कार्यसम्पादन समिति बैठकमा मतभिन्नता देखिएता पनि अन्ततः संसदमा कांग्रेसका सबै सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको दिए । कतिपयलाई पार्टीको ह्वीपका कारण समेत विश्वासको मत दिन विवश बनायो । नेपालको संविधानका केही ऐनले संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका रहनुपर्ने बताएतापनि बाध्यात्मक भने छैन । सोही अनुरुप कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षीमा बस्ने निर्णय लिएको हो ।

कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झस्काएको छ । उहाँले मंगलबार नै कांग्रेसले सही नियतका साथ विश्वासको मत दिएको भए राम्रै हुने तर माछा नभएको पोखरीमा जाल थापेको भए माछा नपर्ने अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिनु एमालेलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्नकै लागि भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारलाई एमालेले दिएको विश्वासको मत फिर्ता हुने स्थिति आए कांग्रेस तयार छ भन्ने संकेत पनि देखिएको छ । अन्य राजनीतिक भागबण्डामा पनि कांग्रेसको अदृष्य सहभागिता रहने विश्लेषण हुन थालेको छ । संविधानविद् कृष्णमान प्रधानका अनुसार सरकारलाई कांग्रेसको समर्थनले एमालेको शक्तिलाई समेत खुम्चयाइदिएको छ ।

प्रधानले कांग्रेसको रणनीतिलाई अहिलेनै व्याख्या गर्नुभन्दा भोलिका क्रियाकलापले प्रष्ट हुँदै जाने बताउनुभयो । अब हुने राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसको भूमिकाले पनि आगामी राजनीतिक भविष्यलाई निक्र्यौल गर्ने उहाँको धारणा छ ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि कांग्रेसको समर्थनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन समयमा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १९८ जनाको उपस्थिति रहेको थियो जसमा रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो । पौडेलबाहेक सबैले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।