काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई लिएर मत बाँझिएको छ । मुलुकको संविधानले सदनमा प्रतिपक्षीको अवधारणा अगाडि सारेको वा विगतका अभ्यास पनि सोही अनुरूपले अगाडि बढेको बहस चलेका बेला अर्कोथरीले सदनमा दुई दल प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहेको भन्दै बचाऊ गर्न थालेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे कांग्रेसभित्रै मतभिन्नताका बाबजुद ह्विपका कारण प्रचण्डलाई मत दिइएको छ । संघीयताका जानकार रुद्र शर्माका अनुसार दुई दल प्रतिपक्षीमै रहेको र नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षीमा गइसकेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका बिर्सेर सरकारलाई समर्थन गर्नु ठुलो भूल हो । संविधानको मर्म विपरीत गएर सरकारलाई समर्थन गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यतामा कुठाराघात भएको उहाँको ठहर छ ।
सहमतीय सरकारले मुलुकमा स्थिरता कायम हुने तर्क र बहस पनि हुन थालेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य जगत् पार्कीका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर विकास र समृद्धि स्थापनामा जोड दिन आवश्यक छ ।
सही मार्ग र लक्ष्यका साथ मुलुकका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक सन्देश हो तर, राजनीतिकर्मीहरूको मनोदशा कस्तो छ भन्ने कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेल कांग्रेस सकारात्मक रूपमै आएको भए शंका गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुहुन्छ ।
हालको सरकारका सामु धेरै चुनौतीका चाङ रहेका छन् । खस्किँदो अर्थतन्त्र, बाह्य हस्तक्षेप, बढ्दो बेरोजगारी, व्यवस्थामाथिनै प्रश्नलगायतका विषयमा गम्भीर हुन सकिएन र यसको सहज रुपमा हल गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा डोर्याउन आनाकानी भयो भने यो सरकारलाई जनताले क्षमा गर्ने छैनन् । तसर्थ व्यक्तिगत कुण्ठा, स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको हितका पक्षमा सबै दलहरू लाग्न जरुरी देखिएको छ ।
