काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा रूपान्तरण गर्यो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित प्रणालीमा राज्य पुनर्संरचनामा गयो । सात वटा प्रदेश निर्माण भए । आफ्नो पहिचान र प्रदेशको नामाकरणका नाममा विभिन्न आन्दोलन कैयौँ नागरिकले ज्यानको आहुति दिनुपर्यो । संघीयता आएको करिब ७ वर्ष नपुग्दै यसको उपयोगिताबारे अनेकन् प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तीन तहको सरकार कायम रहँदा केन्द्र र स्थानीय तह बढी मात्रामा जबाफदेही बनिरहेका बेला प्रदेशले उल्लेख्य क्रियाकलाप गर्न सकिरहेका छैनन् । घर–घरमा सिंहदरबार पुगेको बताइएपनि सिंह पाल्नका निम्ति ऋण, कर र विप्रेषणकै भर पर्नु परिरहेको छ । हालसम्म आउँदा कुनै पनि स्थानीय तह र प्रदेशले स्वतःस्फूर्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । त्यै भएर आज संघीयतामाथि नै अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । आजकै संसद् बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने बताउनुभयो । शाहीले नेपालमा संघीयता कहीँ नअटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने थलोमात्रै बनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
लगत्तै शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति जनाएको थियो । संसद्को आकस्मिक समयमा नेता शाहीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउनुभयो । शाहीले देशको बढ्दो ऋण र युवा पलायनको विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर, शाहीको अभिव्यक्ति संसद्को आकस्मिक समयसँग मेल नखाएको माओवादी सांसद पाण्डेको दाबी थियो ।
संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सांसद रुपा विकले नेपालको आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको बताउँदै एकसय जनाले आत्महत्या गरिसकेको संसद् समक्ष जानकारी दिनुभयो । मुलुक संघीयतामा अभ्यस्त बन्दै गर्दा लक्षणहरू अधोगति तिर देखिएका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेकोप्रति आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सरकार नीतिहीन, बिचारहीन, कार्यक्रमहीन, सिद्धान्तहीन भएको दाबी गर्नुभयो ।
यतिबेला मुलुकलाई २० खर्बमाथि ऋणको भारी छ । जन्मिएको एक बालकले आफ्नो शिरमा करिब ७१ हजार ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि चरम गरिबी र वर्गहरूबीचको अन्तरमा ठुलो खाडल बन्दै गएको छ । आजको दिनमा खर्चिलो र भड्किलो व्यवस्था भन्दा पनि मुलुक बचाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।
