काठमाडौं । राज्य सञ्चालनको सहजताका निम्ति सिर्जना गरिएका कतिपय पदहरू अहिले दलका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्रै बन्ने गरेका छन् । राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढाउँदै हात लाग्यो शून्य प्रायः बनेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको महिमालाई जनताले भित्री आत्मादेखि अनुसरण गर्न सकिरहेका छैनन् । यी पदहरू विभिन्न बेला विवादमा आइरहेका हुन्छन् ।
जनताको आवाज उठाउने थलो संसद्मा आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले लिने सेवा, सुविधाका बारेमा चर्को आलोचना भएको छ । सल्लाहकार, स्वकीयका नाममा चाहिने भन्दा बढी सुविधा लिँदा राज्यमाथि व्ययभार त बढेको छ नै, आर्थिक रुपमा मुलुक टाँट पल्टिने अवस्था आइसकेको बेला यस्ता विलासितामा सहनशीलता समेत अपनाइएको छैन । आजको संसद् बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय राष्ट्रपतिको उदाहरण दिँदै नेपालमा राज्यमाथि भार परिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति खोपाको मूर्तिजस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र संसद्लाई समेत निर्देशन दिन नसक्ने यी पदहरूको औचित्य नरहेको उहाँको दाबी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल र नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बचाउ गरेका छन् । सांसद पौडेलले खर्च एक रुपैयाँमा झार्ने विषय विरोधका लागि मात्रै रहेको आरोप लगाउनुभयो । यता, लेखकले संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू परिमार्जन हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कसैको तातो स्वभावका कारण व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने कार्य ठिक नहुने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपालले आफ्नै मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेकोले यसमा औँला उठाउने बेला नभएको उहाँको भनाइ छ ।
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपति पदको त औचित्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ । राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्न मात्रै यी पदहरू उद्धत रहेको उहाँको आरोप छ ।
राज्यको व्ययभार थप्ने यस्ता छिद्रहरूलाई पत्ता लगाएर अहिलेको जोखिमबाट केही हदसम्म राहत पाउने प्रयासमा सबै जुट्नु आवश्यक छ । संघीयताका नाममा बोझ भएका यस्ता संरचनामा परिवर्तन गर्नै पर्छ ।
