काठमाडौं । मिटरमा कुद्ने अंक जस्तै छिटो छिटो कुद्ने ब्याज अर्थात् मिटरब्याज । यसको दलदलमा फसेका नागरिकहरूका पीडा घर, सडक, सदन हुँदै चारैतिर फैलिएका छन् । काठमाडौंमा खाली आकाशको ओत लागेका मिटरब्याजी हुन्, वा साहू महाजनको हप्कीदप्की सहन गर्न नसकी लुकेका पीडित हुन्, उनीहरू अहिले आक्रान्त छन् । साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र गरिब किसानहरूलाई साहुमहाजनहरूले ऋण प्रवाह गर्ने र मिटरको गतिमा ब्याज असुल गर्ने प्रक्रिया मिटरब्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच नहुने सर्वसाधारणहरू र किसानहरू यो प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । एकपटक जालमा फसेपछि उम्किनै नसकिने यो अवैध क्रियाकलापमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू लागेका छन्, जसले गरिब दुखीलाई चुसेका छन् भने कतिपयले अवैध रुपमा आर्थिकोपार्जन गर्ने माध्यम बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनालले तराईका जिल्लाहरूमा बढी पीडित आक्रान्त भएकोले यसलाई साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यो प्रक्रियामा नियमित र वैधानिक ऋण असुली भन्दा पनि नक्कली तमसुक तयार पार्ने, अवैधानिक ब्याज असुली गर्ने र ऋणीहरूलाई अन्यायपूर्वक मुद्दा हाल्ने र उठिबास लगाउने काम गर्दा यो धेरै चर्चित विषय बनेको छ । यो मिटरब्याज प्रक्रियामा व्यापारी, उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको पाइन्छ । जसपाका नेता प्रदीप यादवले यो विधेयकले पीडित झनै समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडित ६ महिनामा वडा कार्यालयमा उपस्थित नभए सबै प्रक्रिया रद्द हुने र पीडक मोटाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने यादवको सुझाव छ ।
मिटरब्याजको ऋणले उठीबास नै लाग्ने अवस्था भएपछि पीडितहरूले केही समय आफ्नो जिल्लामा आन्दोलन गरे । त्यहाँ थाकिसक्दा पनि केही नभएपछि संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । पीडितहरूले आन्दोलन गर्न थालेपछि २०७९ भदौमा मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वडाबाट प्रक्रियामा जाँदा ऋणी वा साहू कसैलाई पनि मर्का पर्न नहुने बताउनुभयो ।
आफूलाई गाह्रो परेका बेला लिइने ऋणलाई साहूले कमजोरीका रुपमा लिएर गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने र अवैध असुली गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरिनुपर्दछ । अहिले विधेयक ल्याउँदा पारित गर्न संसद्मा सबै दलहरू तयार रहेको देखिन्छ । यो समयमा सरकार उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुपर्दछ ।
