काठमाडौँ । संघीय सरकारले दिने गरेको अनुदान सर्त हटाउन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारले देशभरीका सबै पालिकाहरुलाई एकै प्रकारको अनुदान दिंदा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग तालमेल नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा दाङ्गको घोराही नगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले सर्तहरु व्यवहारिक नभएको दावी गर्नुभयो । नेपाली रेडियो नेटवर्कले सुरु गरेको पालिका बहसमा उहाँले सर्तहरु कटौती गर्न र विना सर्त दिने अनुदान बढाउन माग गर्नुभयो ।

पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “संघीय सरकारले दिने अनुदान बढाउनु पर्छ र त्यसलाई निशर्त गराउनु पर्छ, नत्र स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकता नमिलेर बजेट खर्च नहुने वा दुरुपयोग हुने मात्रा बढेको छ ।”

मेयर चौधरीका अनुसार देशभरीका सबै स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले एउटै प्राथमिकता र सर्तहरु निर्धारण गरिदिएर अव्यवहारिक शैली अपनाएको छ । संघीय सरकारले सबैलाई एउटै सर्त राखिदिँदा आवश्यकता परेको ठाउँमा बजेट नहुने, अत्यावश्यक नभएको ठाउँमा खर्चका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने असन्तुलिन अवस्था सृजना भएको उहाँको भनाई छ ।

स्थानीय सरकारले नै जनतालाई सरकारको अनुभूती दिलाएको दावी गदै मेयर चौधरीले स्थानीय सरकारहरुलाई बलियो बनाउन संंघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले संघ र प्रदेश सरकारको अधिकार मागेको वा खोसेको हैन, तर स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार र जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप नहोस्, बरु सहयोग र सहजिकरण होस् भन्न खोजिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

विकास निर्माणको ठेक्का संघ र प्रदेशले लिने, तर त्यो काम राम्रोसँग नहुँदा स्थानीयले गाली खानु परेको अनुभव पनि उहाँले सुनाउनु भयो । “संघ र प्रदेशले ठेक्का दिएका धेरै कामहरुमा प्रभावकारी निगरानी नहुँदा वेवारिसे जस्तो भएका छन्, हामीले घच्घचयाउदा पनि सुनुवाई भएको छैन, अधिकार विनाको निगरानीको सुनुवाई हुँदोरहेनछ,” मेयर चौधरीले भन्नुभयो ।

विकास निर्माणको कामको अवस्थाका बारेमा माथिल्लो सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई नै जानकारी हुने भएकाले उनीहरुको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएमा काम प्रभावकारी हुने उहाँले सुझाउनु भयो ।

राष्ट्रिय संचार माध्यमका मुख्य कार्यक्रमहरुमा संघीय र प्रदेशको मात्रै चर्चा भइरहेका बेला स्थानीय सरकारको विषयलाई राष्ट्रियकरण गरेर सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन पालिका वहस प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

स्थानीय सरकारका बारेमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल गराउने कार्यक्रमको अत्यावश्यकता रहेकाले यो कार्यक्रम आवश्यकता अनुसारको भएको बताउदै उहाँले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउदै नागरिकस्तरमा लैजान आफूहरु सहकार्य र सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभयो ।