काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता केशव बडालले न्यायधीशहरुको निर्णय नगराउनको लागि राज्यपक्ष लागिपरेको बताउनुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपालीबहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बडालले वर्तमान सरकारले देशलाई सबै हिसावले असफल राज्यको रुपमा लानको लागि योजनावद्धरुपमा जाँदै छ भन्ने शंका उव्जिएको बताउनुभयो ।

यस्तै नेता बडालले वर्तमान सरकार न्यायप्रणालीलाई पूरै रुपमा निस्तेज र निष्कृय बनाउने चाहेको आरोप लगाउँदै सोझै भन्ने हो भने प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण बिदा भएर जाउन अनि मात्रै सोचौँला भनेर बसेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुँदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो ।

अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उहापछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

कार्की बिदा भएर गएपछि मात्रै प्रक्रिया चाल्नको लागि गम्भिर षडयन्त्र भइरहेको एमाले नेता बडालको आरोप रहेको छ । एमालेको कारण र पक्षबाट यो प्रक्रियामा कुनै पनि रोकावट नभएको र नहुने पनि नेता बडालको भनाइ छ ।