काठमाडौं । स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । महासंघका महासचिव खिम बहादुर थापाले कार्यविस्तृतीकरण पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नु भएको हो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कले सुरु गरेको पालिका बहासमा उहाँले स्थानीय सरकारका कतिपय अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी व्याख्या हुने खतरा रहेकाले सबै सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ उल्लेख गरिएका केही विषयमा हाम्रो आपत्ति छ, केही विषयलाई हामीले उच्च सतर्कताका साथ हेरिरहेका छौँ।”

राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकले संबिधानको अनुसूची ५ देिख ९ सम्मको एकल तथा साझा अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण गर्न लागेकोले त्यसमा महासंघले चासो राखेको हो ।

स्थानीय सरकारको अधिकारहरु सुनिश्चित हुनेगरी कार्यविस्तृतीकरण गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । कार्यविस्तृतिकरणका लागि आफूहरुले दिने सुझाव र धारणा तयार पार्न महासंघले नगरपालिका संघ र जिसस महासंघसँगको संयुक्त बैठक आयोजना गर्न लागेको पनि महासचिव थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अहिले देशभरी बाढी पहिरोको खतरा रहेकाले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा रहन सबै गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । संभावित विपद्हरुलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा पहिले नै पूर्ण तयारी गर्न पनि उहाँले सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका थापाले आफ्नो गाउँपालिकामा ४५ ओटा कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

गाउँपालिका भित्रका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरुमा मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन भएको बताउदै उहाँले सबै विद्यालयहरुमा बालमैत्री पुस्तकालय भएको नेपालकै पहिलो पालिकाको पनि दावी गर्नुभयो ।

कालीगण्डकीबासी सबैलाई निःशुल्क वीमाको व्यवस्था गरिएको र यसै वर्षदेखि कालीगण्डकी अस्पतालमा पालिकाबासीहरुलाई सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरी नेपालकै नमूना पालिका बनेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले केराको थामबाट फाइबर निकाली हस्तकलाका सामग्रीहरु उत्पादन गरेको, कृषि कम्पनी सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गरेको, कालगण्डकीबासीलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क दिने र विद्युत महसुल अति न्युन लिने गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।