२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक दायित्व बोकेका व्यक्तिहरुले न्यायालयलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै घिमिरेले संवैधानिक परिषद्ले एक महिना अगाडि नै सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत फेरि पनि कायममुकायमले चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
संवैधानिक दायित्व बोकेका व्यक्तिहरुमा न्यायपालिकाप्रति चासो र चिन्ता नदेखिएको बताउँदै न्यायापालिकाको क्रियाकलाप ठप्प हुने कुनै पनि काम गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिन अब ३ दिन मात्रैबाँकी छ । सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन ।
भावी प्रधानन्याधीशको नाम सिफारिस गर्नेबारे छलफल गर्न बसेको हिजोको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पनि केहि टुङगो लगाउन नसकेपछि १८ गते बस्ने गरि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । सिंहदरबारमा बैठक डेढ घण्टा बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेर सकिएको हो ।
संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो ।
अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उहाँपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले सात जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीश रिक्त छ रहेका छन् भने ४५ जनाको संख्यामा न्यायाधीश खाली रहेको छ । यस्तै जिल्लामा ३० जना न्यायाधीश रिक्त छ ।
