काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद श्याम घिमिरेले प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्ने प्रचलन गैर संसदीय अभ्यासको सुरुवात भएको बताउनुभएको छ ।
क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानविन समिति गठनको माग राख्दै नेकपा एमालेले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
जबसम्म उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सरकार तयार हुँदैन तबसम्म अवरोध जारी रहने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता घिमिरेले दबाब दिने थलो संसदलाई नै अवरोध गरिदिए कहाँबाट दबाब दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यो प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको पनि माग भएको तर उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नभएको नेता घिमिरेको भनाइ छ ।

संसदीय समिति बिगतमा धेरै बनेको र थन्किएको पनि स्मरण गराउँदै नेता घिमिरेले बरु कानुनबमोजिम नै कारवाही गर्नका लागि संसद मै दबाब सिर्जना गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

एमालेले उठाएको प्रश्नसँग कुनै पनि असहमति नभएको र दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु पनि एकजुट नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर एमालेले भनेको बाटोतिर जाने हो भने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने नेता घिमिरेको तर्क रहेको छ ।

अहिले संसदीय समितिको भन्दा पनि संसद खोलेर सरकारलाई नै दबाब सिर्जना गरेर जुन निकायले अनुसन्धानमा काम गरिरहेका छन् त्यसमा अर्को निकाय पनि थप गर्नुपर्छ भनेर एकमत भएर माग राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुन प्रकरणमा अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्रै काम गरिरहेको छ भने अब सिआइबीलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ भनेर संसद मै एकमत भएर आवाज राखियो भने सरकारलाई त्यहि बाट पनि बाध्य पार्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै सुन तस्करीको पक्षमा चाहेर पनि कुनै पार्टी र सांसद उभिन नसक्ने नेता घिमिरेको भनाइ छ ।