काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको शिक्षा विधेयकप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । भक्तपुरमा सम्पन्न महासंघको दुई दिने बैठकले विधेयकमा कतिपय प्रावधानप्रति सहमती जनाउदै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

महासंघका निर्णय बारे नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा कुरा गर्दै अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रावधान पश्चगामी र संघीयताको मर्म विरोधी भएको दावी गर्नुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारका पदाधिकारीहरुमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको झल्को यस विधेयकमा पनि देखिएको तर्क गर्नुभयो ।

संघीय सरकारले घुमाएर, लुकाएर स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न र हस्तक्षेप गर्न खोजेको अध्यक्ष पाण्डेको आरोप छ ।

नियत असल भएको भए विधेयक ल्याउनु अगाडि पनि आफूहरुसँग छलफल गर्नु पर्नेमा सरकारले आफुहरुलाई वेवास्ता गरेको उहाँको भनाई छ । “सरकारले यस बारेमा हाम्रो चासो हुँदा हुँदै पनि कुनै छलफल गरेन, लुकिछिपी स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो शंकास्पद र आपत्तिजनक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।