काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ ।

महासंघकी सचिव पार्वती सुनुवारले सांसदहरुलाई विकास निर्माणका काममा अल्मल्याउनु र बजेट छर्दै हिड्नु गलत भएकाले सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले कानुन र नीति निर्माण गर्ने सांसदहरुलाई बवकास निर्माणको बोझ र झण्झटमा पार्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारहरुलाई भएकाले सांसदहरुले सरकारहरुलाई नियमन, सुझाव सल्लाह र नीति निर्माण गरिदिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद विकास कोषका नाममा सरकारले यसअघि खारेज भएको कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिएर बजेट छुट्याएपछि त्यसका विरुद्ध परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बजेट खर्च नगर्न हिजो अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले सांसद विकास कोषलाई फेरि व्युताएकोमा सुरुदेखि नै विवाद र विरोध हुदै आएको थियो । अदालतले त्यसलाई रोक्का गरिदिएर संसदीय व्यवस्थाको मर्मलाई बलियो बनाइदिएको अध्यक्ष सुनुवारको भनाई छ ।

उहाँले संघीयताको भावना अनुसार पनि सांसदहरुले विकास निर्माणका लागि फाईल बोक्दै हिड्ने प्रबृत्तिको अत्य गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुलाई बजेट दिने व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष समेत रहनु भएकी सुनुवारले सांसदहरुले बजेट पाउने व्यवस्थाले स्थानीय योजनाहरुमा दोहोरोपनाको समस्या देखिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा एक वडा एक उत्पादनदेखि सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउनेसम्मका धेरै कामहरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।