काठमाडौँ । विवादमा परेको विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी न्युनतम नीति तथा मापदण्ड मात्रै बनाउनु पर्नेमा विधेयक नै ल्याउनु संविधान र संघीयता विपरित भएको महासंघको ठहर छ ।

महासंघका कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले संविधानमा विद्यालय शिक्षाको सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएकाले विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले कतिपय स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाईसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी विधेयक ल्याउनु नै गलत भएको तर्क गर्नुभयो । “संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन मिल्छ, तर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन मिल्दैन, यो सरासर संविधान र संघीयताको मर्म विपरित छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र धेरै छलफलपछि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइएको बताउनु भयो ।

विद्यालयलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्ने कुरालाई शिक्षकहरुले अफ्ट्यारो मान्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने प्रयास भएमा अझ ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो ।

कोषाध्यक्ष भट्टले शिक्षकहरुले उठाएका धेरै मागहरुप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको समर्थन रहेको र संविधान विपरितका मागप्रति आपत्ति रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।