काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रीपाठीले सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको निर्णयबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । रिगल भनिने योगराज ढकालको माफी मिनाहामा सर्वोच्चको फैसला विधिको शासन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति कोसेढुंगा भएको समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै त्रीपाठीले रिगलले माफी मिनाहा पाउनु राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण रहेको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवसमा कानुन र प्रक्रिया मिचेर आएको कुरालाई राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिदै उहाँले यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको र यो स्वभाविक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस्ता माफी मिनाहामा पीडितलाई पनि सामेल गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा २१ मा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको कैद मिनाहलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

कैद मिनाहा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै रिगल हिजो साँझ नेपालगन्जबाट पक्राउ परिसकेका छन् । यस्तै, अधिवक्ता त्रीपाठीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नैतिक दबाबमा रहेको बताउँदै संविधान वादको र संवैधानिक नैतिकताको गम्भिर उल्लंघन भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संविधान र कानुनले इजाजत नदिएको र आफूमा भएको अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेर माफि मिनाह दिने कार्य सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि यसले गम्भिर नैतिक प्रश्न खडा गरेको अधिवक्ता त्रीपाठीको भनाइ छ ।