काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का नेता सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीमा मन्त्री फेरबदल गर्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल भइनसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेको कार्यशैली बदल्ने र मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा पार्टी र गठबन्धनमा पनि योजना बनाएरै यसबारेमा छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रीहरुको मूल्याङकनको विषय भने बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै नेता पाण्डेले काम नै नभएको भन्दा पनि जति काम हुनपर्ने हो त्यति काम हुन सकेन भन्ने गुनासो भने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुलुकले जुन ढंगले गति लिन पथ्र्यो त्यो रुपमा विकाश नभएको नेता पाण्डेले स्विकार गर्नुभयो । आफ्नो पार्टीका नेता र मन्त्रीहरुबाट लुटिएको र आर्थिक अनियमितता भएको अहिलेसम्म केहि पनि प्रमाण नभेटिएको र नभेटिने पनि नेता पाण्डेको दाबी रहेको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको प्रसंगमा नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट परिसकेपछि सदनमा त कुरा उठाउन नपाइने अवस्थामा बाहिर–बाहिर छलफल गरेर गभर्नर अधिकारीका बारेमा कुरा गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । यस्तै यो विषयमा अब सर्वोच्चले नै टुंगोमा पुर्‍याएर फैसला हुने पनि नेता पाण्डेको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीका विषयमा यर्थाथ कुराहरु बाहिर आए पछि मात्रै सरकार एक्सनमा जाने बताउनुभयो । अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले हिजो रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आजलाई तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको छ । अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।