काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गृहमन्त्रीजस्तो पदमा रहेका व्यक्ति यस्तो प्रकरणमा मुछिदासम्म पनि होइन, नाइ भनेर बस्न नसुहाएको बताउँदै अनुसन्धान गर्नको लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका प्रमाणसहितका समाचारहरुले पनि किन र के कारणले गृहमन्त्री छानविन समिती गठनको विपक्षममा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको नेता खतिवडाको भनाइ छ । गृहमन्त्रालय नै चाहिन्छ भनेर लामिछानेले गरेको अडान आज प्रष्ट देखिएको बताउँदै नेता खतिवडाले देश र जनताको लागि काम गर्न नभई आफूलाई बचाउन गृहमा आएको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले छानविन गर्ने निकायको प्रमूख, गृहमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति नै ठगी प्रकरणमा दोषी देखिने कयौं प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि यसरी उन्मुक्तिमा रहनु देशकै लागि घातक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट लामिछानेको नाम गायब गरिएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक/दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो ।

१ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम रहेको छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।