काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ३ हप्ताको अल्टिमेटम दिनुभएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही र तथा सबै नेपालीलाई निशुल्क उपचार सम्बन्धी आफूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न उनले तीन हप्ताको समय दिनुभएको हो ।

६ वर्षअघि कार्की नेतृत्वको समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन गत २८ चैतमा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यस्तै नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुपर्ने, गेटामा तुरुन्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज रप्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले माग राख्नुभयो ।

केसीले उच्च शिक्षा र प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने नभए आफू सत्याग्रहलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उहाँले रुसी सेनामा भर्ना भएका सबै नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउन र थप जान रोक लगाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।