काठमाडौं । स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पाँच पाँच बर्षमा मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट सुझाव आएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले कार्यालय प्रमुखको सरुवा चाँडो चाँडो हुँदा काम गर्न गाह्रो भएकाले पाँच बर्षसम्म सरुवा नहुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको हो ।

कार्यालय प्रमुखको स्थायीत्व नहुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र सबैलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा अन्यौलता, अस्थीरता र कतिवेला सरुवा हुने हो भन्ने त्रास भइरहने गरेको उहाँको अनुभव छ ।

“स्थायीत्व नभएपछि उहाँहरुको सोचाई, योजना र कामहरु समेत दिर्घकालीनभन्दा छोटो अवधिमा केन्द्रीत हुँदो रहेछ,” मेयर पाण्डेले भन्नुभयो ।
कुनै जानकारी र सल्लाह विना नै एकाएक प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएपनि अर्को ल्याउनका लागि सिंहदरवार नै धाउनु पर्ने बाध्यताले काममा धेरै असर परेको उहाँको भनाई छ ।

आफ्नो दुई बर्षे कार्यकालको अनुभव सुनाउदै मेयर पाण्डेले प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै नदिंदा सम्म स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने दावी पनि गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार संघीय सरकारले अल्पत्र पारेका योजनाको अपजस स्थानीय सरकारले भोग्नु परिरहेको छ । स्थानीय तहमा हुने सबै काम स्थानीय सरकारले गर्न पूर्ण अधिकार हुनु पर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले त्यसमा सहयोगी हुनुपर्ने मेयर पाण्डेको भनाई छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा आफू केन्द्रीत भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बुटवलमा प्रत्येक बर्ष १५ हजार विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना नपाएर नीजिमा जानु पर्ने अवस्था छ, हामीले हरेक बर्ष विद्यालयहरुको क्षमता बढाईरहेका त छौँ, तर बजेटको अभावले आवश्यकता अनुसार सरकारी विद्यालयहरुको अझ विस्तार गर्न सकिएको छैनौँ ।”

स्वास्थ्य सेवामा धेरै सुधार आएको र आम नागरिकले अनुभूती पनि गर्न थालीसकेको उहाँको दावी छ । उहाँले बुटवलको विकासको लाभ कम्तीमा १२ जिल्लाले पाउने भएकाले पनि बुटवलको विकास थप महत्वपूर्ण रहेको तर्क गर्नुभयो ।