काठमाडौं । एमाले नेता भीम रावलले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको १५/१६ दिन भइसक्दा पनि काम भइरहेको छ या सुस्त छ भन्ने नै अन्यौल भइरहेको बताउँदै रावलले जुन तदारुकता र गतीमा छानबिन हुनुपर्ने हो त्यस्तो नदेखिएको बताउनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवक नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका रावलले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु पीडीतलाई न्याय दिने भन्दा पनि आफ्नो पद जोगाउन र विपक्षीलाई ढलाउनमै केन्द्रित बनिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

सहकारी बचतमा देखिएको अपचलनको छानबिन गर्न भन्दै गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय तोकिएको छ ।

समितिले काम सुरु गरिरहेको बताए पनि कुन गतिमा कति भइरहेको छ भन्नेबारे भने केहि पनि खुलाइएको छैन । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नाम जोडिएको छ ।

यस्तै अर्को प्रसंगमा नेता रावलले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुःख दिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी बनाएको बताउनुभएको छ  ।

आगामी साउनदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा यो व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । साथै, साउनदेखि नै पेन्सन र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ ।

प्रचण्ड गर्मीले याकुलब्याकुल बनिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई लाइनमा बसेर परिचय पत्र लिनु निकै कष्टपूर्ण हुने बताउँदै सरकारले ज्येष्ठ, अशक्त नागरिकलाई नयाँ झन्झट थपिदिएको उहाँकोे तर्क रहेको छ ।