काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु घटेको देखाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई केही दिन अगाडि बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७९, ८०को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पाँच पालिकाको बेरुजु शून्य रहेको उल्लेख छ । शून्य बेरुजु गराउने सबै गाउँपालिका मात्रै रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु गराउनेमा १३३ ओटा स्थानीय सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बेरुजु घटाउन महासंघले सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूको तयारी गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लेखा समितिहरूका बीचमा छलफल गराउने र सबै स्थानीय सरकारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय खटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले समानीकरणको रकम स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले दिने भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म नदिएकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघको हिजो भएको भर्चुअल संयुक्त बैठकले आगामी १० गतेसम्ममा पनि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई समानीकरण रकम नदिएमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
“संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही १० गतेभित्रमा बजेट ल्याउन र त्यसपछि समानीकरण रकमका लागि दबाब दिन सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं आउन आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
