काठमाडौं। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली खारेज गरेको छ। गत जेठबाट जारी भएको आरक्षण (कोटा)विरोधी आन्दोलनमा १५० हाराहारीको मृत्यु भएसँगै अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको हो।

अदालतले लगभग सबै सरकारी जागिर योग्यताको आधारमा दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बंगलादेशमा आरक्षण सुधारलाई लिएर हिंसात्मक झडप भइरहेका बेला आएको हो। यी हिंसात्मक झडपलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शुक्रबार राति नै कर्फ्यू लगाएको थियो।

यसबाहेक बंगलादेशमा हिंसात्मक झडप रोक्न सेना पनि तैनाथ गरिएको छ। सन् २०१८ मा सरकारले सुरूमा कक्षा एक र दुईको जागिरहरूको लागि आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो ।पछि जुन ५ गते उच्च अदालतले सरकारको निर्णय अवैध घोषित गरेपछि विद्यार्थीले कोटा सुधारको माग गर्दै पुनः आन्दोलन गर्न थालेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिहरूलाई मात्र अधिकतम पाँच प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।