काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्छु भनेर नहुने बताउनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका नेता बिडारीले प्रभावशाली विज्ञसहितको समिति गठन गरेर अथवा आयोग बनाएर त्यसको परामर्श लिएर र व्यापक छलफल गरेर मात्रै हुने कुरामा कांग्रेस र एमाले मात्रैले संशोधन गर्छु भन्न पनि नमिल्ने बताउँदै यदि यस्तो भएको अवस्थामा मुलुक द्वन्दमा फस्ने चेतावनी दिनुभयो ।

यस्तै उहाँले कांग्रेस र एमालेले यस्तो कार्य गर्नै नहुने तर्क गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बिडारीले संविधान संशोधन के मा, किन कसरी र कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीचमा पहिला नै छलफल हुनेपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । 

यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सजाय छुट दिलाउने तयारीको प्रसंगमा नेता बिडारीले यसलाई कसैको निगाहामा नभएर तर्कसहित निर्णय गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको हिजो बसेको बैठकमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने लगभग सहमति जुटेको छ ।