काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले सशर्त अनुदातर्फ प्रदेश सरकारका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय सरकारका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड बजेट वियोजन जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यक्रमका लागि समपुरक अनुदान क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाडबाँट १ खर्ब ६५ अर्व हस्तान्तरण हुने अनुमान रहेको उहाँको भनाई छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन १७ दशमल १ प्रतिशतले बृद्दि हुने अनुमान गरिएको पौडेलले बताउनुभयो ।