काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थीक वर्षका लागी बजेट ल्याएको छ। मुलुकका दुईठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दल सम्मिलित दुई तिहाईको शक्तिसाली सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आज बजेट घोषणा गर्नुभएको हो।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक बजेटमा सेवा र शासकीय सुधारका योजनासँगै संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीति र न्याय प्रणाली सुधारलगाएतका अत्यावश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै गतवर्षको तुलनमा सामान्य बढाएर साढे १९ खर्व बढीको बजेट ल्याएको घोषणा गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट घोषणा गर्नुभयो। यो चालु आर्थीक वर्षकोभन्दा ४ अर्व बढी हो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

यो खर्चमध्ये १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत्, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब र वैदेशिक ऋणमार्फत् २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ। बाँकी ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएर बजेट घाटा पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलद्धारा सार्वजनीक आजको बजेट हेर्दा विगतको तुलनामा महत्वाकांक्षी कम र कार्यान्वायनमुखी बढी योजना समेट्ने गरी संयमतामा बढी केन्द्रित रहेको देखिएको छ।

यसपटक सरकारको प्राथमीकतामा अर्थतन्त्र सुधारसँगै संविधान संशोधनदेखी खेलकुद क्षेत्रको विकाससम्म देखिन्छ। भने विगतमा जस्तो अनावश्यक क्षेत्रका योजनाहरु केही कम भएको देखिन्छ। यसपटक कर्मचारी तलब यथावत् राखेर वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० कायम गरिएको छ।

यसपटक सरकारले बजेटमा ५ उद्देश्य र सात प्राथमिकता समेटेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमार्फत उच्च दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक विकास हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्नेलगाएतका उद्देश्यहरु दिइएको बताउनुभयो।

यस्तै,उहाँले उद्यमशीलता, रोजगारी,उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धिदेखी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।

यसपटक सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट हेर्दा विपक्षीसँगै सरोकारवाला क्षेत्र पनि खासै असन्तुष्ट देखिँदैन। समग्रमा यसपटक सम्हालिएको बजेट आएको विपक्षहिरुको संकेत देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकांश विगतकै जस्तो देखिएपनि यसपटक नाराहरु कम राखिएको र खेलकुदलाई प्राथमीकता दिएको भन्दै कार्यान्वायनमा शंका गर्नुभयो।

उहाँले यसपटक देशको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सिंगो अर्थ प्रणालीकै पूर्नसंरचना आवश्यक रहेकोमा त्यसरी भने आउन नसकेको बताउनुभयो।

यस्तै, अर्काे विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भने यसपटक पनि बजेट कर्मकाण्डीमै सिमित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले परम्परागत शैलीमा कामचलाउ किसिमले बजेट ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो।

तर, यसपटकको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीसँगै नीजि क्षेत्र भने निकै उत्साहीत देखिन्छ। बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब बजेट आर्थिक ऐनामा हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नीजि क्षेत्रको मागलाई सँगै अगाडि बढाउने भनेर आएकोले बजेटको स्वागत गर्नुभयो।

यस्तै, नेपालका एकमात्रै खर्बपति एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले पनि यसपटकको बजेट धेरै व्यबहारिक रुपले आएको बताउनुभयो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहनुभएका नेता चौधरीले यसपटकको बजेटलाई पनि अव्यबहारीक, र परम्परागत भन्ने हो भने बजेटमाथी अन्याय हुने दाबी गर्नुभयो।

समग्रमा यसपटक बजेटको बजेट सम्हालिएर नै आएको विज्ञहरुको प्रतिक्रिया छ। अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णीम वाग्लेले यसपटकको बजेटलाई अव्यबहारीक र उत्ताउलो भनेर टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। विगतको अवस्थासँग तुलना गर्दै उहाँले बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमतामाथि भने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो।

आजको बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नरहेपनि यसका आधार प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले चालु आर्थीक वर्षको बजेट हिजो साँझसम्म १२ सय ३० अर्ब मात्रै खर्च भएकोले अर्थमन्त्रीले आउँदो वर्ष १९ सय ६४ अर्ब खर्च गर्छौँ भनेर भन्दा विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको विश्लेषण गर्नुभयो ।

अब दुबै सदनमा छलफल भएपछी आउँदो नयाँ आर्थीक वाषर््देखी बजेट कार्यान्वायनमा जानेछ। यसपटक सरकारले कार्यान्वायनको पाटो नै नहेरी बढी महत्वाकाँक्षी बजेट ल्याउने विगतको परम्परा तोडेर आवश्यकता र कार्यान्वायनलाई प्राथमीकता दिएको देखिन्छ। जुन स्वागतयोग्य छ।

यद्यपी यही बजेट पनि विगको खर्चको तुलना गर्दा पूर्ण कार्यान्वायन हुनेमा शंका नै देखिन्छ। तसर्थ अब सरकारले आर्थीक वर्षको सुरुवातदेखी नै बजेटको पूर्ण कार्यान्वायनका लागी आवश्यक रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ।