काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण सुरु गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनालाई आन्दोलनकै जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले पुनः निर्माण थालेको हो।
जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तर्फबाट दमन भएपछी भड्किएको आन्दोलन आगजनी र तोडफोडमा परिणत हुँदा संसद भवन, सिंह दरबार, सर्वोच्च अदालतदेखी देशैभरका सरकारी तथा प्रशासनिक निकायसँगै निजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय प्रतिस्ठान र राजनैतिक दल र नेता कार्यकर्ताको निवासमा ठुलो क्षति भएको थियो।
शान्तीपूर्ण आन्दोलन एकाएक भड्किएपछी र सरकारी दमन सुरु भएपछी उत्पन्न उक्त विषम परिस्थितिपछी केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्मगमनमा परेपछी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी समुह जेनजीकै मागबमोजिम प्रतिनिधी सभा विघटन र पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीलको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभएकोे थियो।
सोही कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागी निर्वाचनको म्याण्डेटलाई साकार पार्ने तयारीसँगै पुनिर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडी बढाएको हो। त्यसका लागी सरकारले भौतिक संरचना पुनः निर्माण कोष खडा गरेर सहयोगका लागी आह्वान समेत गरेको छ भने तयसपूर्व आन्तरिक श्रोतहरुबाट प्रारम्भीक खर्च जुटाएर काम कारबाही सुरु गरिएको बताएको छ।
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामेश्वरप्रसाद खनालले पुननिर्माण वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय पनि भएको र सहयोग आउला र पूननिर्माण सुरु गरौला भन्ने अवस्था पनि नरहेकोले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आन्तरिक श्रोतबाटै सुरुवातमा आगजनी र तोडफोडले क्षतिग्रस्त संरचना पन्छाउने र सरफाई गर्ने लगाएतका कार्यबाट पुननिर्माण थालिएको बताउनुभयो।
अहिले सिंहदरबारसँगै सर्वोच्च अदालत लगाएतका न्यायलयहरु अहिले तुरुन्तै पुननिर्माण थालिहाल्नुपर्ने भएकोले अहिले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिने र पछि सहयोग आए त्यसलाई पनि सदुपयोग गरिने बताउनुभयो।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले सहायता लिएर पुनर्निर्माण गर्न भौतिक संरचना पुनः निर्माण कोष खडा गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् पालिका, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । कोषमा योगदानका लागि मन्त्री घिसिङले सबैमा आह्वान समेत गर्नुभयो।
अहिले बाह्य सहयोग र श्रोतको प्रतिक्षा गरेर पुनिर्माणका लागी पर्खिने समय नरहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले पुननिर्माणका लागी प्रारम्भीक चरणमा यसअघीकै सरकारले बजेट ल्याउँदा समावेश गरेका टुक्रे तथा अनुत्पादक योजनाहरु स्थगन गरेर भौतिक संरचना पुननिर्माण र निर्वाचनको खर्च जुटाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोत अभाव नभए पनि विदेशमा भएका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले भौतिक संरचना पुनः निर्माण कोष बनाइएको उहाँले बताउनुभयो।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले थालेको प्रदर्शनमा केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले दमन गरेपछी आक्रोशित बनेको आन्दोलनमा घुसपैठ थपिँदा देशैभर भएको आगजनी तोडफोडले खर्बौंको क्षति भएपछी बनेको अन्तरिम सरकारले पुन निर्माणको कार्य अगाडी बढाउन थालेको हो। त्यसमा सर्वोच्चसहित उच्च र जिल्लालगाएतका न्यायलयहरुबाट पुननिर्माण थाल्ने सरकारको तयारी छ।
त्यसका लागी सहयोगको मुख ताक्नुभन्दा पहिले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा समावेश अनावश्यक तथा अनुत्पादक र टुक्रे योजनाहरु कटौति गरेर सरकारले पुननिर्माण र निर्वाचन खर्च जुटाउन थालेको छ भने पुननिर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुकहरुका लागी भौतिक संरचना पुननिर्माण कोष स्थापना गरेको छ। यसमा सक्दो सहयोग गरि जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थिति र क्षतिग्रस्त संरचना पुनिर्माणमा सहयोग गर्नु आम नेपालीको पनि दायीत्व हो।