काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग जेनजीहरुकै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन सरकार बहिगर्मन गरेपछी जेनजीकै मागबमोजिम बनेको अन्तरिम सरकारले नै आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जेनजी समुह असन्तुष्ट बन्न थालेको हो।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले भदौ २३ मा सुरु गरेको आन्दोलनमा सरकारी दमन सुरु भएपछी २४ गते चर्किएको आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भएपछी जेनजीकै माग बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधिस शुसीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो।

त्यसको करिब एक महिना हुन थाल्दासमेत सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगाएतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा आनाकानी गरिरहेको भन्दै जेनजी प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग असन्तुष्ट बन्दै गएको हो।

पछिल्लो केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा एरेस्ट केपी ओली र रमेश लेखक अभियान नै चलाएर सरकारलाई दवाब बढाउँदै लगेको जेनजी समुहले सरकारलाई पनि पटकपटक तत्कालै पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएको छ। यस्तै जेनजी समुहले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गैरकानुनि रुपमा नियुक्त भएका विभिन्न पदाधीकारीलाई पनि राजिनामा दिन दबाब दिएको छ।

जेनजी अगुवा प्रदिप पाण्डेले ओली र लेखकसहितका राजनैतिक दलका शिर्ष नेतालाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनिहरुलाई पक्राउ गर्न ढिला भैसकेको बताउँदै पाण्डेले उनिहरुले पहिलैदेखी समाजमा प्रभुत्व खडा गरेर भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रसय दिँदै आइरहेकोले भोलीका दिनमा थप क्षति हुन नदिन पनि तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै जेनजी अगुवाहरुले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगाएतका निकायमा पदाधीकारी आँफै पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकोले उनिहरुले पनि राजिनामा दिनुपर्ने माग पनि सुरु गरेका छन्। सोहीअनुसार आज अख्तियार प्रमुख प्रेमराईसहित अन्य आयुक्तको लिखित राजीनामाको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले आज अख्तियारमा पत्र नै दर्ता गराएको छ।

पत्र दर्ता गराएपछी जेनजी अगुवाहरुले जेनजी आन्दोलनको मुल मर्म भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य रहेकोले यसको अनुसन्धान गर्नेहरु नै विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकोले आन्दोलनको मर्मअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय निरुपण हुने सम्भावना नरहेको भन्दै स्वेच्छिक रुपमा पदबाट राजिनामा दिएर सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिन माग गरेका छन्।

देशमा भ्रष्टाचारकै विरुद्धमा भएको आन्दोलनले यति ठुलो धनजनको क्षति पुराईसकेकोले आँफैमाथी प्रश्न उठेका नियामक निकायकै पदाधीकारीहरु पदमा बसिरहन उचित नहुनmे भएकोले आन्दोलनको मर्म बुझेर अख्तियारका विवादित पदाधीकारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ।

यता जेनजीको मागअनुसार सरकार आँफै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै विज्ञहरुले पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकसहितलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने वर्तमान सरकारको आधारभुत दायीत्व रहेको बताउनुभयो।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीले २३ गते जेनजी आन्दोलदनमा भएको सरकारी दमन र भोलीपल्ट भएको आगजनीको विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। न्यायलय र सिंहदरबारमाथीको आगजनी आन्दोलन नभै आपराधीक कार्य रहेको दाबी गर्नुभयो।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी समुहले गत भदौ २३ गते थालेको प्रदर्शनमा सरकारी दमन र घुसपैठ भएपछी २४ गते आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो। आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछी दर्जनौंको ज्यान गएपछी बल्ल तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजिनामा दिएका थिए। उक्त आन्दोलनमा गोली चल्दा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं घाइते भएकाथिए त्यसमध्ये अझै केही अस्पतालमै उपचाररत रहेका छन्।

आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखी नीजि निवासहरुमा भएको आगजनीले खर्बौको क्षति भएको छ। तर आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर जाँदासम्म पनि आफ्नो अकर्मण्यता कायम राख्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री लेखक अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् जसले जेनजीकै मागबमोजीम बनेको अन्तरिम सरकार पनि आलोचनाको घेरामा परेको छ।

आज मात्रै उनिहरुविरुद्ध परेको जाहेरी पनि दर्ता नगरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले समेत थप अनुसन्धानका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ। जेनजीले आज दिएको जाहेरी बुझेर प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै आयोगमा पठाएको थियो।

तर आयोगले भने फौजदारी कसूरमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएको छ। यसले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। तसर्थ अव सरकारले ढिला नगरी प्रहरीलाई निर्देशन दिएर आन्दोलनमा दमन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी देखिन्छ।