काठमाडौं। सरकार हालैको विपदपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिमा विपद् प्रभावितहरुलाई राहत वितरण र पुनस्थापनाका लागी सक्रिय बनेको छ।

यहि असोज १६, १७ र १८ गतेको अविरल वर्षपछी आएको बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनि विपदबाट प्रभावित पूर्वी नेपालमा ठुलो धनजनको क्षति भएपछी उत्पन्न परिस्थितिको सामनाका लागी प्रभावितहरुलाई अहिले राहत वितरणको काम तिब्र पारिएको हो।

हालैको वर्षाले पूर्वि नेपालको कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मानविय तथा भौतिक क्षति इलामले बेहोरेको छ।

यतिबेला बाढि र पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका ५३ जनामध्ये इलाममा मात्रै ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भने यो विपदमा परि अझै ५ जना वेपक्ता छन् भने ४७ जना घाइते भएका छन्। सँगै बाढी र पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति पुराएको त्यसमध्ये पनि सडक पूर्वाधारमा मात्रै दशौं अर्ब बढीको क्षति पुगेको छ। भने विपदबाट प्रभावित तथा घरबारबिहिन बनेका हजारौं मानिसहरु राहत र पुनस्थापनाको पर्खाइमा छन्।

तिनिहरुको व्यबस्थापनका लागी सरकारले तत्कालैदेखि राहत र व्यवस्थापनको काममा जुटिरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यसपटक राहत वितरण व्यवस्थीत र मितव्ययी बनाउनका लागी सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गरेको प्राधिकरणका उप सचिव एवं प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो।

विगतमा कुनै पीडितहरुले दोहोरो राहत सामाग्री प्राप्त गरिसक्दा पनि कतिपय पीडितहरु छुटेको गुनासो आउने गरेकोले यसपटक संवन्धीत स्थानिय तहबाट वितरण गर्ने गरि जिल्ला प्रशासन कार्यलयले समन्वय गर्ने र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने गरेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो।

राहत वितरण प्रभावकारि र व्यवस्थीत नबनाउँदा एउटा विपदले फेरि अर्को विपद निम्त्याउन सक्ने भएकोले सावधानी अपनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। खासगरि बाढि पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पानिजन्य र खानाजन्य प्रकोप फैलिन सक्ने उनिहरुको चेतावनी छ।

विपद् प्रभावितहरुलाई राहत सामाग्री वितरण गर्दा गुणस्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसअघी नै सचेत गराईसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा दुषीत पानि पिउँदा पानिजन्य रोगहरु जस्तै आउँ, हैजाको जोखिम बढ्ने र कम गुणस्तर तथा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न पनि वितरण हुन सक्ने भएएकोले यसमा गम्भिर बनेर निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उता सरकारले भने यस मामलामा सुरुवातबाट नै विषेश निगरानि राखेको प्राधिरकरणका प्रवक्ता महतको जिकिर छ। यसका लागी स्थानिय तहसँगको समन्वयमा सरकारी निकायदेखी सहयोगी निकायहरुको सहभागीतामा विषेश ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारी टोलीले नै प्रभावितलाई सचेत गराउनेदेखी लिएर अनुगमन र निगरानीको कार्य तिब्र पारेको उहाँको प्रतिक्रिया छ।

हरेकवर्ष नेपालमा मनसुनिसँगै विभिन्न प्रकारका विपदले ठुलो धनजनको क्षति पुराउँदै आएको छ। यसबाट प्रभावितहरुलाई वितरण गरिने राहत र पुनस्थापनामा ध्यान नदिँदा कतिपयले दोहोरो राहत लिने त कतिपय छुट्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो।

अर्कातिर राहत वितरणका क्रममा गुणस्तरमा ख्याल नपुराउँदा एक विपदले अर्को विपद पनि सँगै निम्तिने गरेको छ। खास गरी विपद पिडितहरुले प्रयोग गर्ने पानि दुषित हुँदा हैजाजस्ता संक्रमण र छालाजन्य जोखिमसँगै गुणस्तरहिन तथा अखाद्य खानेकुरा प्रयोगले स्वास्थ्य अवस्था विग्रीने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।

यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले यसपटक राहत वितरणका लागी एकद्धार प्रणाली लागु गरेको छ भने विपदपछी निम्तिने संक्रमणजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गरि सरकारी टोलीबाटै निगरानी र अनुगमन तिब्र पारेको बताएको छ।