काठमाडौं।आगामी फागुन २१ गतेका लागी तय प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन राज्यका निकायहरु सक्रिय बन्दै गएका छन्।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी बनेको अन्तरिम सरकारले गर्न लागेको यो निर्वाचनलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँगै निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो तयारीलाई तिब्रताका साथ अगाडी बढाएको हो।

गत भदौ २३÷२४ गतेको जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै बहिर्गमन गरेपछी बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल फागुन २१ का लागी निर्वाचन म्याण्डेट दिनुभएको थियो।

सोही म्याण्डेटअनुसार आफ्ना काम कारबाही अगाडी बढाएको सरकारसँगै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त निकाय निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम कारबाहीलाई तिब्र पारेको हो।

सोहीअनुसार आज आयोगले राजनैतिक दलहरुसँग परामर्श गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखी नै आफ्नो तयारी अगाडी बढाए पनि आयोगले आँफुहरुसँग परामर्श नै नगरेको भन्दै दलहरुले असन्तुुष्टि पोखेपछी आज आयोगले निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुसँग छलफल गरेको हो।

आजको छलफलमा सहभागी सबै दलहरु वर्तमान विसम परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिन र ट्र्याक बाहिर पुगेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागी निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताएका छन्। यद्यपी निर्वाचनकै म्याण्डेटका साथमा बनेको अन्तरिम सरकार भने अझै पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ नलागेको भन्दै सरकारप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका दलहरुले न्यायिक पाटो अदालतको हातमा रहेको सर्वोच्चले दिएको निर्णय मान्न र भयरहित वातावरणमा चुनावको सुनिश्चीता भए निर्वाचनमा जान तयार रहेपनि कतै सरकार नै निर्वाचन नगराउने खेलमा त लागेको होइन? भन्ने डर बढेको बताउँछन्।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो सर्त शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले दिलाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ कुनै चाल नै नचालेकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्गले दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेपनि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको बरु उल्टै दलहरुकै विरुद्धमा लागिरहेको जिकिर गर्नुभयो।

दलहरुलाई विश्वासको वातावरणमा लिएर निर्वाचन गराउन भुमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै दलहरुविरुद्ध प्रतिशोध लिने, गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा लगाउने खालका गतिवधि अगाडी बढाएकोले सरकारले निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन गर्छ भन्नेमै शंका पैदा भएको बताउनुभयो।

यस्तै बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्धारित समयमै निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सबै लाग्नुपर्ने जोड दिँदै सरकार र आयोग निर्वाचनको वातावरण वनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।

अहिले अदालतमा संसद पुनःस्थापनका लागी रिट परेपनि वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नभई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा बनेकोले अब निर्वाचन छाडेर संसद् पुनस्र्थापनाको बाटोमा लाग्न नहुने भएकोले अव विवाद गरेर बस्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो।

तर, यता, सरकारले भने वर्तमान अन्तरिम सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट निर्वाचन गराउनकै लागी बनेकोले तोकिएकै मितिमा सरकारले निर्वाचन हुने भएकोले निश्चीन्त रहन आहवान गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही तत्वहरू निर्वाचनको माहौल बिथोल्न सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै उनिहरुलाई पनि सरकारले सम्झाइबुझाइ गर्ने र नमानेमा आफ्नो ढंगबाट काम गरेर भएपनि तोकिएकै समयमा, निष्पक्षर भयरहित निर्वाचन जसरी नी गराउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले थालेको आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी तत्कालिन सरकार नै बहिर्गमनमा परेपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिको सामना गर्न र फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेटका साथ बनेको सरकारसँगै संवद्ध सबै निकायले अहिले नियमित काम कारबाही अगाडी बढाईरहेका छन्।

तर,यहिबिचमा सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने विस्वासको वातावरण भने बनाउन सकेको छैन। आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदिदेखी तत्कालिन सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्दा अहिले तिनै दल र नेताहरु नै सरकार र आन्दोलनविरुद्ध कुर्लिन थालेका छन्।

त्यससँगै तत्कालिन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले निर्वाचनमा नजाने र संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागमा हिडिरहेको छ। अर्कातिर सर्वोच्चमा पनि संसद पुनःस्थापनाको मागमा रिट परेको छ। तथापी अदालतले यसमा निर्वाचनको म्याण्डेटलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा छ।

तसर्थ अब सरकारले पनि दलहरुलाई संवादमा ल्याउँदै आम जनमानसमा पनि स्वच्छ निश्पक्ष, र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ।