काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी गठित वर्तमान अन्तरिम सरकारले एकमहिनापछी बल्ल राजनैतिक दलहरुसँग औपचारिक संवाद गर्ने तयारी सुरु गरेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा परेपछी भदौ २७ गते आगामी फागुन २१मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बल्ल दलहरुसँग औपचारिक रुपमा संवाद गर्ने तयारी गरेकोे हो।
यसबिचमा राजनैतिक दलहरु आँफुहरुसँग सरकारले कुनै संवाद नै नगरि आँफुखुसी अगाडी बढिरहेको र निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउने गरी अगाडी बढ्नेमा पनि आशंका बढाउँदै लगेको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। तर सरकार भने निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी अगाडी बढिरहेको पटकपटक बताउँदै आएको छ।
अर्कातिर दलहरुले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्श निकालेका छन् सँगै सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट परेकोले अदालतले दिने अन्तिम निर्णय स्वीकारेर अगाडी बढ्ने बताउँदै आएका छन् भने तत्कालिन केपी ओली सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले भने निर्वाचनमा पनि नजाने र वर्तमान सरकार पनि नमान्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।
यहिबिचमा विभिन्न दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्नुभएकी प्रधानमन्त्री कार्की केहीदिन पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डाकेको सरकार र दलहरुसँगको सामुहिक छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो भने यतिबेला दलहरुसँग औपचारिक संवादको तयारी सुरु गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार यही साताभित्र संवाद गर्ने गरि दलहरुलाई पत्र पठाउने तयारी छ।
यो संवाद आगामी फागुन २१ गतेका लागी तय भएको निर्वाचनमा केन्द्रित रहने छ। तर दलहरु भने अझै पनि सरकारले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न नसकेको र समाजमा अमनचयन कायम राख्न नसकेको भन्दै सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्छ भन्नेमै आशंका रहेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई दिलाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले निर्वाचन गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले कुनै कदम नचालेकोले सरकारप्रति शंका बढेको बताउहुन्छ।
दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार हुँदा सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुको सट्टा उल्टै दलहरुकै विरुद्धमा लागिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्गले आरोप लगाउनुभयो।
दलहरुलाई विश्वासको वातावरणमा लिएर निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्नेमा दलहरुविरुद्धका गतिवधि अगाडी बढाएकोले सरकारले निर्धारित समयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्छ भन्नेमै शंका बढेको बताउनुभयो।
तर यता सरकार भने समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न उचित वातावरण निर्माणमा केन्द्रित बनिसकेको दाबी गरेको छ। आजमात्रै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले निर्वाचनको वातावरण तय गर्नेगरी काम अघि बढाएको जानकारी दिँदै निर्वाचनको लागी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सरकारले संयुक्त पेट्रोलिङ सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन संयुक्त पेट्रोलिङ गर्ने, सुरक्षा फौजको पेट्रोलिङ गर्ने, त्यही बीचमा आन्दोलनमा लुटिएका हतियार रिकभर गर्ने लगायतका काम अब अघि बढाइने बताउनुभयो।
विसम परिस्थितिमा निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर बनेको बर्तमान अन्तरिम सरकारले दलहरु अझै विश्वस्त हुन नसकेपनि निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्नेगरी काम कारबाही अगाडी बढाएको देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुलुक संकटग्रस्त विसम परिस्थितिमा रहेको र आन्दोलनमार्फत तत्कालिन सरकार नै बहिगर्मन गरी अन्तरिम सरकार निर्माण गरेको जेनजी समुहदेखी विभिन्न क्षेत्रको दवाबले प्रधानमन्त्री कार्की पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ।
तथापी दलहरुसँगको संवाद र संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाई पनि बाँकी नै छ। अर्कातिर मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीको महाधिवेशन पनि मङ्सिरमै हुन लागेकोले दलहरुसँगको संवादपछी निर्वाचन सर्ने झिनो सम्भावना पनि देखिन्छ।
यसका लागी दलहरुसँगको छलफलपछी पुनः जेन–जीसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने सरकारको तयारी छ। तथापी अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दा सरकारले जुनकुनै हालतमा पनि निर्धारित मितिमै भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनप्रतिनिधिलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ।