काठमाडौं। यतिबेला देशैभरका नर्सहरु आन्दोलित बनेका छन्। न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न १५ बुँदे माग राखेर देशैभरका नर्सहरू आन्दोलित बनेर सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन्।

सरकारी सरह सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरूलाई आज सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

आन्दोलीत नर्सहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८२/०६/२४ को पत्र कार्यान्वयन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह नघट्ने गरी दिनुपर्ने, अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता दिनुपर्ने, ज्यालादारीमा नचलाउने र तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेर नर्सिंङ संघले सुरु गरेको आन्दोलनमा आज देशभरका अस्पतालका नर्सहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।

त्यस्तै,हालसम्म श्रमिकको रूपमा हेरिएकोले दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागमा जारी आन्दोलन १८ कात्तिकसम्म जारी राख्ने र त्यसबखतसम्म पनि सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा जाने नर्सहरुको चेतावनी छ।

आन्दोलित बनेका नर्सहरुले सरकार तथा निजि स्वास्थ्य सँस्थाहरुले गरेको श्रम शोषणविरुद्ध वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँदै जुनदिनसम्म श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुँदैन त्यो दिनसम्म पछाडी नहड्ने अडान लिएका छन्।

यस्तै निजि स्वास्थ्य सँस्थाका नर्सहरुको यो आन्दोलनमा सरकारी नर्सहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाएर आज विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले दक्ष र अदक्ष नर्सहरु पनि छुट्याउन नसकेको र निजि मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य सँस्थाहरुले सरकारले तोकेको पारिश्रमीक पनि नदिएर श्रमको शोषण गरेकोले श्रमको सम्मानका लागी विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनेको सरकारी नर्सहरुले बताएका छन्।

यता, अग्रपङक्तिमा खटिएर चौबिसै घण्टा सेवा गर्ने नर्सहरुप्रतिको श्रम शोषण खेदजनक रहेको भन्दै विज्ञहरुले पनि तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्यविज्ञ रमेशचन्द्र न्यौपानेले नर्सहरुका समस्या तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

स्वास्थ्यकर्र्मीको तलब कसलाई कति दिने भन्ने कुरा ऐनले नै स्पष्टसँग तोकेको भन्दै उहाँले ऐनले तोकेको तलब र सेवा सुविधामा रोक्ने तथा खेलबाड गर्ने काम गर्दा त्यसको असर विरामीमा पर्ने भएकोले सरकार गम्भिर बनेर तत्काल समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

हरेक स्वास्थ्य जटिलतामा २४ घण्टा नै अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु यसरी आफ्ना न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चितताको लागी सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन अत्यन्तै दुखद हो।

त्यसमाथी सरकारले तथा ऐनले नै स्पष्टसँग तोकेको सेवा सुविधा दिन आनाकानी गर्नु निजि स्वास्थ्य सँस्थाहरुको लापरबाही र लाजमर्दो कार्य हो। यसरी स्वास्थ्यजस्तो गम्भिर विषयमा पनि ऐनमा तोकेको सेवा सुविधाका लागी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र समयमा सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको सरकारे अक्षमता पनि हो। यसले सिधै बिरामीहरुको उपचारमा असर पार्न जान्छ।

उसो त आज सरकारले पनि आन्दोलनरत पक्ष नर्सहरुसँग वार्ता गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म सहमती जुट्न भने सकेको छैन । तथापी आशा गरौं आजै यो वार्ताले नर्सहरुको आन्दोलन र जायज माग पुरा गराउन सफल हुनेछ।

तरपनि सरकार थप जिम्मेवार बनेर नर्सका माग तत्काल पुरा गरी आन्दोलन अन्त्य गर्दै नियमित सेवामा फर्किने वातावरण बनाउन र भोलीका दिनमा समस्या दोहोरिन नदिने गरी थप जिम्मेवारपूर्ण तवरले नियमीत अनुगमन गर्नपनि जरुरी देखिन्छ।