काठमाडौं। नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्युनिकरण आउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न निकायका प्रतिवेदनले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपेक्षाअनुसार  न्युनिकरण हुनुको सट्टा बढ्दै गएको देखाएका छन्। 

 

खासगरी मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको र यसमा राज्य संयन्त्र तथा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसकेको आंैल्याईएको छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा देशभर मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्।

 

मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा १०५ नयाँ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ भने प्रतिवेदनअनुसार सोही अवधिमा पुराना तथा नयाँ गरी कुल २८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको छ।

 

प्रतिवेदनमा समीक्षा अवधिभर आयोगले विभिन्न विषयमा २२६ पटक अनुगमन गरेको उल्लेख छ। अनुगमनको प्राथमिकतामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (कैदी बन्दी, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार (स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार) लगायतका विषय परेका थिए।

 

आयोगले समीक्षा अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा महत्वपूर्ण सिफारिसहरू पनि गरेको छ। आयोगले सातजना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

 

यस्तै ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र ८ वटा नीतिगत सिफारिस तथा दुई जनालाई विभागीय कारबाहीका लागी सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ। 

 

सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था १३.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आंशिक कार्यान्वयनः ३४.१२ प्रतिशत, प्रक्रियामा ५२.६० प्रतिशत सिफारिसहरू रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आयोगको निष्कर्श छ। 

 

मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अलपत्र रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि यथाशिघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यकता औल्याउनुभयो। 

 

आज ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न नमिल्ने भन्दै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय सबैको साझा विषय भएको बताउनुभयो। 

 

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम नगरेसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्युनिकरण ल्याउन नसकिने भन्दै उहाँले सरकारले यसतर्फ गम्भिर हुन जरुरी रहेको पनि औल्याउनुभयो। 

 

यस्तै सरकारले सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि भने प्रतिबद्धता दोहोराउँदै आउने गरेको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा अतुलनीय योगदान दिएको उल्लेख गर्दै कानुन न्याय, तथा संसदिय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वायनमा लैजाने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो।

 

यस्तै,सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा दृढ रहेको जिकिर गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा राज्यका निकायमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरिएको दाबी गर्नुभयो। सुशासन कायम हुनुपर्ने जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा भएको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएको र त्यसैको परिणाम पछिल्लो दुई महिनामा २५ भन्दा बढी ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दर्तासमेत भइसकेको दाबी गर्नुभयो। 

 

यस्तै स्वयं प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले पनि मानव अधिकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौति भ्रष्टाचार र कुशासन रहेकोले सरकार त्यसको नियन्त्रण तथा न्युनिकरणमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएकोले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न सरकार पछि नहट्ने बताउनुभयो।

 

प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भएकाले यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। 

 

मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र प्रतिबद्धताको लक्ष्यसहित आज संसारभर ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ। सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर)को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। 

 

उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। 

 

नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चिततासमेत गरेको छ। तरपनि यससम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका निकायले हरेकवर्ष बुझाउने प्रतिवेदन र  सिफारिस कार्यान्वायनमा भने सरकारको बेवास्ता हुँदा देशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गैरहेका छन्। तसर्थ सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ ।