काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा सरकार र जेनजीका बिचमा सम्झौता भएको छ। जेन–जी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि बल्ल बुधबार (हिजो) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी समूहका बीचमा १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनले तत्कालिन काँग्रेस एमालेसहितका सात दल सम्मिलित केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनमा पारेपछी पूर्वप्रधानन्यायाधिस शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।
अन्तरिम सरकार बनेको तीन महिनापछी संविधान संशोधनदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्म गर्नेगरी हिजो सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत समूहका तर्फबाट जेनजी सहिदका बाबु भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सम्झौतामा संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्म विषय उल्लेख छ । यद्यपि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका अधिकांश सम्झौता संसद्मा छलफल भएर कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छन् ।
त्यस्तै सम्झौतामा जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गरिएको छ । उक्त आन्दोलन हुनुका पछाडि ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशा’ रहेको जनाइएको छ ।
आन्दोलनपछि गठित सरकारलाई ‘गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज’ भनिएको छ भने जनविश्वास गुमाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चिततालाई पनि सम्झौतामा आत्मसात् गर्ने भनिएको छ । सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्य गर्न स्थायी आयोग गठन गरिने सम्झौता गरिएको छ। ‘जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ’ सम्झौतामा भनिएको छ।
भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण प्रहरी अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएकाको विवरण झिकाएर अबको १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने भनिएको कार्यादेश थप गर्ने भनिएको छ ।
‘स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित÷संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएको हुन सक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत÷थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका बल प्रयोगलाई ‘अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी’ भन्दै त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रले पेस गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
जेनजी समुह र सरकारका तर्फबाट लामो समयसम्मको निरन्तर मेहनत र परामर्शपछी बल्ल सहमती जुटेको जानकारी दिँदै सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वायनका लागी पनि दुबै पक्ष प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछी प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता देशका लागि कोशेढुंगा भएको दाबी गर्नुभयो। सम्झौता जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने एक ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको भन्दै उहाँले भोलि बलियो डकुमेन्ट बनेर भोलिको परिवर्तनलाई गाइड गर्दै संविधान बनाउन पनि मद्दत गर्ने जिकर गर्नुभयो।
सम्झौतामा दुईपक्ष भएपनि आफू जेनजीकै पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले सरकारमा रहुन्जेलसम्म जेनजी सहिद, घाइते र युवाहरूकै लागि समर्पित रहने उहाँको प्रतिवद्धता छ।
तर, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछी केही युवाहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्। उनिहरुले सिमित स्वार्थ केन्द्रित व्यक्ति र समुहको संलग्नतामा गरिएको सहमती जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार नरहेको भन्दै आन्दोलन चुनावका लागी नभएकोले सिमित व्यक्ति केन्द्रित दस्तावेज स्वीकार्य नरहेको भन्दै सम्झौता पत्र नै च्यातेर विरोध जनाएका थिए। कुनैपनि हालतमा उक्त सम्झौता स्वीकार्न नसक्ने उनिहरुको जिकिर थियो।
तर यता, विज्ञहरुले भने आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारले तीन महिना लगाएर ढिलै भएपनि गरेको सम्झौता उपलब्धीमुलक रहेको दाबी गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलन दस्ताबेजीकरण हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै उनिहरुले दस्ताबेजले जेन–जीको मात्र नभई सबैको आवाज समेटेको दाबी गरेका छन्।
तथापी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समस्या हुने देखिएको भन्दै उनिहरुले सम्झौताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको बाटो खोलेकोले आगामी संसद् र सरकारले पनि यो दस्ताबेजलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तसर्थ अव जेनजी आन्दोलन दस्ताबेजीकरणका लागी गरिएको सम्झौताको कार्यान्वायनका लागी वर्तमान सरकारसँगै दलहरु सम्मिलित आगामी दिनमा बन्ने सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।
