काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले राष्ट्रिय सभामा पनि असर पारेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गत भदौ २३÷२४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनले तत्कालिन सरकार नै बहिगर्मनमा पारेपछी बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधी सभाको विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो।
तर, संविधानले नै स्थायी सदनका रुपमा स्थापीत गरेको राष्ट्रियसभा देश विसम परिस्थितिमा पुगेपछी अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमार्फत निकाश दिने तयारी अगाडी बढाईरहेका बेला पनि उचित भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी भोगी रहेको छ।
सिँगो देश राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको समयमा समाधानका लागि राष्ट्रिय सभाले संविधान संशोधनको मार्गचित्र तय गर्न र लोकतन्त्रको पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।
स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभाले समितिहरूको सक्रियता बढाउँदै संविधान संशोधनका विषयमा सबै पक्षसँग खुला छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने संकटको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तत्काल आह्वान गरी संविधान सुधार, अन्तरिम सरकार गठन र समसामयिक विषयमा सार्थक संवाद गरी देश निकासका लागी सक्रियता बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो भुमिका नै देखिँदैन।
अर्कातिर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले उचित वातावरण बनाउनै नसकेको टिप्पणी भैरहेका बेला सरकारसँग समन्न्वय र परामर्श गरी जतिसक्दो छिटो राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर छलफलमार्फत आवश्यक सहजीकरणका माध्यम खेज्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माण र संविधानको संरक्षणमा जुट्नुपर्नेमा मौन प्राय देखिएको आरोप भोगिरहेको छ।
हुनतः संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई संयुक्त रूपमा ‘संघीय संसद्’ भनिएको छ । संघीय कानुन निर्माणमा यी दुवै सदनको भूमिका अपरिहार्य छ । कुनै एक सदनको उपस्थिति र भूमिकाबिना अर्को सदन एक्लैले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सक्दैन ।
तर, प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा संविधानको सीमाभित्र क्रियाशील भई राष्ट्रिय सभाले तत्कालको राजनीतिक संकट समाधानमा लोकतन्त्रको पहरेदार र निकट भविष्यमा गर्नुपर्ने संविधान सुधारको मार्गदर्शकको भूमिका भने स्थापित गर्न सक्छ ।
तर अहिले प्रतिनिधी सभा विघटनपछी बनेको अन्तरिम सरकार र राष्ट्रियसभाबिच तालमेलको अभावले अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको जस्तो देखिएको राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालको धारणा छ। तालमेल अभावले संविधानमै उल्लेख स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा ओझेलमा पारेको उहाँको बुझाई छ।
उसो त राष्ट्रियसभाले अहिले भरखरै ठुला ऐन कानुन निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था रहेपनि अहिले विचाराधिन विधेयकमाथीको छलफल परामर्श भने गर्न सक्नुपर्नेमा फुयालको जोड छ।
अहिलेको परिस्थितिमा संसदीय प्रक्रियाप्रति विश्वास जगाउने गरी आफैंले सबै सरोकारवाला पक्षलाई संवादमा डाकेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने सार्थक प्रयास, संविधान सुधारका बहुआयामिक पक्षमाथि वस्तुपरक छलफल, संविधान कार्यान्वयनको सार्थक समीक्षा गर्ने वैधानिक थलोका रूपमा राष्ट्रिय सभा सर्वस्वीकार्य निकाय हुनसक्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।
तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु भने सरकारसँग निरन्तर परामर्श भैरहेपनि सरकारले नै उचित चासो नदिँदा अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको जिकिर गर्छन। राष्ट्रिय सभाका गोपीबहादुर सार्की अछामीले सरकारले नै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र सहमती दिनुपर्ने, विजनेस उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अहिले खासै चासो नदिँदा अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो।
अहिले पूर्वाधार पनि अभाव रहेको तर्क गर्दै उहाँले अब आउँदो ४ गते राष्ट्रिय सभाको वार्षीक समिक्षा रहेकोले त्यसबाट केही निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शमा छिट्टै बैठक आह्वान हुने बताउनुभयो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले संसद भवन ध्वस्त भएपछी राष्ट्रिय सभालाई अहिले तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि समितिको हलमा सभा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम भैरहेको छ। तर यसैलाई र विजनेस अभावको बाहनामा राष्ट्रियसभा अधिवेशन आह्वान गर्न समय टारिरहेको अर्को आरोप पनि छ।
यद्यपी स्वयं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भने हलको निर्माण कार्य सकिने बित्तिकै बैठक बोलाउने गरी आफूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको जिकिर गर्नुहुन्छ।
पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी गरिएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने कुरामा सरकार पनि सहमत नै रहेको बताउनुभयो। तर, अधिवेशन सञ्चालन गर्न करिब १० दिनसम्मका लागि बिजनेस भएपनि अरू बिजनेस नभएको उहाँको जिकिर छ।
जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न परिस्थितिले मुलुक अहिले राजनैतिक संकटमा छ। यस्तो संकट समाधानका लागि राष्ट्रियसभाले संविधान संशोधनको मार्गचित्र तय गर्न र लोकतन्त्रको पहरेदारकै भूमिका पनि निर्वाह गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाले समितिको सक्रियता बढाउँदै संबन्धीत विषयमा सबै पक्षसँग खुला छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्छ।
तसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रियसभाले अधिवेशन तत्काल आह्वान गरी संविधान सुधार, अन्तरिम सरकार गठन र समसामयिक विषयमा सार्थक संवाद थाल्न र निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई निकास दिँदै संविधानको संरक्षणका लागी उचित कदम चाल्न आवश्यक छ।
