काठमाडौं। यतिबेला बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रीएर बसेको छ। कोभिड महामारीपछी विस्तारै तङ्ग्रीन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजि क्षेत्रमाथी भएको आक्रमणले उद्योगी व्यवसायी नयाँ लगानीका लागी त्रसीत बनेपछी लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रीएको हो।
उक्त रकमलाई बजारमा ल्याउन र निजि क्षेत्रलाई नयाँ लगानीमा प्रोत्साहन गर्न यतिबेला बैंक तथा वित्तिय सँस्थाले ब्याजदर अति न्युन बनाएका छन्। सिँगो मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको समयमा लगानीयोग्य रकम बैंकमा फ्रिज रहँदा पनि आन्तरिक लगानीको वातावरण नबनेपछी र अपेक्षाअनुसार बाह्य लगानी पनि भित्रिने अवस्था नबनेपछी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर १३ वर्षकै न्यून बनाएका हुन्।
रेमिट्यान्स लगातार रूपमा बढिरहेको र कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ११ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको छ। जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यसकारण हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून दरमा भएपनि निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन्।
जसअनुसार पुसका लागि सार्वजनिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदर मंसिरको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ०.२०६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। यसअनुसार मंसिरमा ५.०४५ प्रतिशत रहेको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पुसमा घटेर ४.८३९ प्रतिशत कायम भएको छ।
पुसका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.४४५ प्रतिशत छ। यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर घट्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि स्वतः घटेको बैंकहरूले जनाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने रणनीति अघि सारेको छ। १५ मंसिरमा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (सिमेट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) र नीतिगत दर घटाइएको छ । यस्ता व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर कम हुने भएकाले उनीहरूको लागत कम पर्दछ।
सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा ७.३८ प्रतिशत छ। यो पछिल्लो १३ वर्षयताकै कम हो। तरपनि, जेनजी आन्दोलनमा आफ्ना उद्योग व्यवसायमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले त्रसीत बनेका उद्योगी व्यवसायी अझैपनि सुरक्षाको अनुभुति गर्न नसक्दा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने आत्मबल बढाउन सकेका छैनन्।
यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यवसायीहरूलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रले धेरै आरोह–अवरोह पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको बताउँदै अबको समयमा पनि अघि बढ्न साहस गर्नुपर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गभर्नर पौडेलले मनोबललाई स्थिर बनाइराख्ने केही आधारहरू रहेको बताउनुभयो।
यता, सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तिब्र सुधारको गतिमा रहेको र बैंक तथा वित्तिय सँस्थाले पनि व्याजदर घटाउँदै लगेकोले लगानीको पनि उचित वातावरण बन्दै गएको दाबी गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै तरलता व्यवस्थापन र लगानीको वातावरण तयारका लागि सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको बताउनुभयो।
तर, निजि क्षेत्रले भने जेनजी आन्दोलनको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरुलाई दायरामा ल्याउन नसकेको बरु उल्टै उन्मुत्तिः पाउने जोखिम बढेकोले नयाँ लगानीका लागी विश्वस्त हुन नसकिएको बताउँदै आएको छ।
सरकार र जेन–जीहरूबीच भएको सम्झौताका कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरू कारबाहीमा पर्दैनन् कि भन्नेमा गम्भीर चिन्ता पैदा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको आशंका छ। निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि कन्फिडेन्स नहुँदासम्म रोजगारी सिर्जनादेखि राजश्व बढ्न र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ।
अहिले बैंकहरुको ब्याजदर सम्भवतः हालसम्मकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने राम्रो अवसर भने हुनसक्छ तर ब्याजदर धेरै कम भएको अवस्थामा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, पुँजी पलायन र वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ भने ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
