काठमाडौं। निर्वाचनका बेला हरेकपटक चर्चामा आउने एउटा विषय छ,त्यो हो विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने । तर निर्वाचन सकिएपछी अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदासम्म यो विषयले प्राथमिकता पाउनु त टाढाको कुरा विषय उठान नै हुँदैन।
जसकारण अहिलेसम्म विदेशमा रहेकासँगै नेपालमै पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका लाखौं नेपाली आफ्नो मताधिकारबाट बञ्चीत हुँदै आएका छन्। यतिबेला पनि आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो विषयले राम्रैसँग प्रवेश र चर्चा पाएको छ।
तर, यसपटक पनि यो विषय टुँगोमा पुगेर विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकारको सदुपयोग गर्न पाउने सम्भावना भने अति न्युन पाइन्छ। किनकी यस विषयमा निर्वाचनकै लागी बनेको अन्तरिम सरकार पनि स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा पारेपछी प्रतिनिधी सभा विघटन गरी मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य, संविधान संशोधन तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चीत गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने म्याण्डेटसहित शुसीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो।
उक्त निर्वाचनको मिति नजिकिँदासम्म पनि सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन भने चुनाब आउन अब ७२ दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म बल्ल यो विषयलाई छलफलमा ल्याएको छ। हिजो निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दल, नागरिक समाजदेखी सरोकारवाला निकायको सर्वपक्षिय छलफल डाकेर विभिन्न विषयमा सुझाव मागेको थियो।
उक्त छलफलमा गृहमन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान र नो भोटको प्रावधानबारे दल र नागरिक समाजसहितसँग सुझाव माग गरेको थियो भने यी तीन विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ। तर, सरकार आन्तरिक रुपमा भने अहिलेसम्म आँफै पनि स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ। भने दलहरु पनि विभाजित देखिन्छन्।
छलफलमा सहभागी एमालेका सचिव महेश बस्नेतले विदेशमा रहेका र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने भएपनि यसपटक निर्वाचनको मिति आइसकेकोले सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो। यो विषय ०६४ सालबाट नै उठान हुँदै आएको विषय भएपनि अहिलेसम्म टुँगोमा नपुगेको भन्दै नेता बस्नेतले बरु आगामी निर्वाचनका लागी सुनिश्चीत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता वर्षमान पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउनैपर्ने बताउनुभयो। यसपटक सुरुवात नगरे आगामी दिनमा पनि विगतमा जस्तै आनाकाटी र टारेरै जाने अवस्था आउने भन्दै उहाँले अहिले एक वा दुई देश जतिदेशमा सकिन्छ त्यतिमात्रै देशमा पाइलटिङका रुपमा भएपनि सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च भए सरकारलाई यस कुरामा समर्थन गर्ने नसक्ने अडान व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता शिशिर खनालले विज्ञहरुको सुझावका आधारमा इन्टरनेटका माध्यबाट गर्ने भोटिङमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विदेशमा रहेका नागरिकलाई सके यहि निर्वाचनमा मताधिकार दिलाउनुपर्ने नभए कानुनी प्रवन्ध भएपनि अहिले गरेर जानुपर्ने धारणा उहाँको छ।अहिले कानुनी प्रवन्ध गर्नसके आगामी निर्वाचनमा यो व्यवस्था सुनिश्चीत गर्न सकिने उहाँको तर्क छ।
तर यो विषयमा अन्तरिम सरकारमै एकमत देखिँदैन। निर्वाचनकै म्याण्डेट लिएर त्यो पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था सुनिश्चीत गर्ने एजेण्डाका साथ बनेको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै यो निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने दाबी गर्न थालेका छन्।
छलफलकै क्रममा यस विषयमा गृहमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महाविर पुनले आवाज उठाएपछी केहीबेर खैलाबैला र चर्काचर्की नै हुन पुगेको छ।
सरकारको काम कारबाही हेदा आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्भावनै नदेखिएको भन्दै शिक्षामन्त्री पुनले सर्बपक्षिय छलफल नै नेपालीको सल्लाह, खरानीको डल्ला उखानजस्तो बिनाउपलब्धीमुलक बनेको टिप्पणी गर्नुभयो।
विज्ञान र प्रविधिको युगमा विश्वले धेरै फड्को मारिसक्दा पनि नेपालले विदेशमा रहेका तथा देशभित्रै पनि आफ्नो मतदान स्थल बाहिर रहेका मतदातालाई मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा लाखौं मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चीत हुँदै आएका छन्।
यसपटक निर्वाचनकै लागी गठीत अन्तरिम सरकारले पनि स्पष्ट रुपमा त्यो व्यवस्था कायम गर्ने दिशामा लाग्न नसकि विगतमा जस्तो विषय उठान गरी सामान्य छलफलमै सिमित गर्ने जोखिम बढ्दा विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली अझै केही वर्ष मताधिकारबाट वञ्चीत नै हुने देखिन्छ।
तसर्थ सरकारले यसपटक सकभर सबै मुलुकबाट त नसके सिमित मुलुकबाट पाइलटिङका रुपमा मताधिकार दिलाएर आगामी निर्वाचनमा अनिवार्य गर्नेगरी अगाडी बढ्न जरुरी देखिन्छ।
