काठमाडौं। संकटग्रस्त मुलुकको आर्थीक गतिविधी लयमा फर्काउन बैंकिङ क्षेत्र सुधारदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागी खाका तयार गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिरहेको अवस्थामा यसलाई सुधार गरी समग्र आर्थीक गतिविधीलाई संकटमुक्त बनाउने उद्देश्यले खाका निर्माण गरिएको हो। 

 

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले यसअघी नै निर्माण गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारको खाकासहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्नदेखि मुलुकलाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्न खेल्नुपर्ने भूमिकालगाएतका बारेमा र नीतिगत लचकता, कर्जा विस्तार, निक्षेपकर्ता संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ। 

 

त्यस्तै कार्यदलको सुझावमा कालोसूची नियम पुनरवलोकन,निक्षेपकर्ता हितसहित नीतिगत लचकता, सहुलियतपूर्ण अनुदान सञ्चालन, व्यवसाय पुनरुत्थान कर्जा,कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, ग्रामीणमा पाँचलाख, सहरीमा १० लाखसम्म सहजकर्जा, लघुवित्त र उद्यमशील कर्जा सीमावृद्धि, युवा र स्टार्टअप प्रवद्र्धन कर्जा नीति, बैंकिङ सुधारका लागि प्रभावकारी सहकार्य प्रणाली, ग्रे–लिस्टबाट हटाउन सशक्त र सक्रिय भूमिका लगाएतलाई मुख्य सुझावमा समेटेको छ। 

 

प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण वित्त, मर्जर व्यवस्थापन, ग्रे–लिस्ट चुनौती र पुँजीबजार विकाससम्बन्धी प्रमुख अजेन्डा अघि सारेको छ। यी अजेन्डाले बैंकिङ प्रणालीलाई उदार, विवेकशील, जोखिममा आधारित, ग्राहकमैत्री र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित गर्न सघाउने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

 

आर्थिक स्थिति केही सुधार हुँदै गएपनि कमजोर लगानी वातावरण, माग÷उपभोगको पक्ष सुस्त भई नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्किन नसकेको जनाइएको छ। कार्यदलले समष्टिमा अर्थतन्त्र र खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको विश्लेषण गरी समाधानका उपायहरू सुझाएको छ। भने बैंकिङ क्षेत्रलाई संरचनात्मक सुधारको सुरुआत गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल, अल्पकाल र मध्यकालमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ।

 

त्यसैगरी लघुवित्त र उद्यमशील कर्जा सीमा वृद्धि गरी समूहगत तथा धितो कर्जाको सीमा बढाउन, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न, युवा र स्टार्टअप प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत आइटी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा विशेष कर्जा नीति ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले उदार र विवेकशील नियमन गर्न आवश्यक रहेको पनि निष्कर्ष  निकालेको छ। 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन बढी भएकोले सुधार आवश्यक रहेकोे भन्दै कार्यदलका संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो रहेपनि केन्द्रीय बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी बढी भयो कि ? आलोचना भैरहेकोले हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु राम्रो नहुने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकको नियमन र नियन्त्रणले नै आज बैंकहरू अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको उहाँको जिकिर पनि छ।

 

नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेकोमा यसलाई थप उदार र मर्यादित ढंगले चलाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकार तथा केन्द्रिय बैंकले विगतमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वायनमा चुक्ने गरेको बताउनुभयो। 

 

सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न बैंकिङ क्षेत्रमार्फत नीतिगत लचकता आवश्यक भएपनि निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने स्पष्ट सर्त कार्यदलले राखेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी सरकारी अनुदान तत्काल सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको लाभांश प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

 

यता, बैंकहरुले पनि तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निरन्तर लागिरिरहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका राम्रो कामहरू ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रसम्मै पुगेर तल्लो वर्गलाई माथि उठाएपछी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर लागिपरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। तरपनि नकारात्मक कार्यहरूले प्रश्रय पाउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमाथि आक्रमणका घटनाहरू हुने गरेको र सकारात्मक कामहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो। यसले गर्दा आर्थीक अतिविधी चलायमान गराउन सकस पर्ने उहाँको निचोड छ। 

 

कोभीड महामारीले नराम्रोसँग थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउन लागेको समयमा पुनः जेनजी आन्दोलनका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ। यसलाई सुधारका लागी सरकार, केन्द्रिय बैंकदेखी बैंक तथा वित्तिय सास्था र निजी क्षेत्रको प्रयास जारी छ तथापी अहिलेसम्म सुधारका संकेत देखिएपनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। 

 

यी सबै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न समस्या र समाधानका उपाय खोज्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा अहिले खाका निर्माण गरिएको छ भने कार्यदलको प्रतिवेदन पनि राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको छ। 

 

कार्यदलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्नदेखि मुलुकलाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्न खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे समेत खाका तयार गरी सुझाव दिएको हो। कार्यदलले सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकादेखी नीतिगत लचकता, कर्जा विस्तार, निक्षेपकर्ता संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधारलगाएतका आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। 

 

यी सबै सुझाव मनन गरी अहिले तय गरिएको खाकाअनुसार अगाडी बढेको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा कायम समस्या समाधान गरी बैंकिङ क्षेत्र सुधारदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने देखिन्छ। तसर्थ केन्द्रिय बैंक र सरकारले गम्भिर बन्न जरुरी छ। अन्यथा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी रहने जोखिम कायमै छ।