काठमाडौं। आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जान मुख्य दलहरुका बिचमा सहमती जुटेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले),नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) र मधेशकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल बिच तालमेल गरेर जाने टुङ्गो लागेको हो।
राष्ट्रिय सभामा आउँदो माघ ११ गते आगामी फागुन २१ गते कार्यकाल सकिन लागेका १८ सदस्यका लागी निर्वाचन हुँदैछ। यसका लागी चार दलहरुले तालमेल गरी सिट बाँडफाँड गर्न लागेका हुन्। सहमतीअनुसार कांग्रेस र एमालेले ७÷७, नेकपाले ३ र जसपाले १ सिट लिनेगरी तालमेलको मोटामोटी समझदारी भैसकेको छ तथापी नेकपाले भने ४ सिटका लागी बल गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचनका लागी उम्मेदवारी दर्ताको समय भोलीका लागी राखेको छ सोहीअनुसार दलहरुले आज तालमेलको सहमती र सिट बाँडफाडको टुङ्गो लगाएका हुन्। यतिबेला पदावधि सकिन लागेका १९ सांसदहरूमध्ये एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ७, एकीकृत समाजवादीका १, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ सांसद बामदेव गौतम रहेका छन्।
उनिहरुको स्थानमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले पुस २३ गते भोली बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय छुट्याएको छ। पुस २४ गते बिहान १०देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उजुरी आह्वान, पुस २७ गते बिहान १०देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका तय गरेको छ।
सोहीअनुसार चुनाबमा जान तालमेलमा जुटेका दलहरुले आज भागवण्डाको सहमती गरेर उमेदवार चयनमा जुटेका हुन्। सहमतीपछी दलहरु अहिले आन्तरिक रुपमा उमेदवार चयनमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसले दलीय भागवण्डापछी आन्तरिक रुपमा पनि सँस्थापन र इतर समुहमा भागवण्डा मिलाएर आजै उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने तयारीमा जुटेको छ।
एमालेले यसअघी नै सचिवालय बैठकबाट सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार चयनको सम्पूर्ण जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिसकेको छ। एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले कांग्रेससँग मोटामोटी बाँडफाँडको कुरा भएपछी थप छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो।
सचिवालय बैठकलगत्तै जानकारी दिने क्रममा उहाँले कसले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा कांग्रेससँग मोटामोटी बाँडफाँडको भएपनि क्लस्टर वाइज र प्रदेश वाइज को–कोलाई कहाँ उठाउने भन्ने टुंगो नलागेकोले थप छलफल गरी अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा ओलीलाई दिइएको बताउनुभयो।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसमा पनि आन्तरिक भागवण्डापछी आजै उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउने तयारीमा जुटेको छ। पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले दिउँसो केहीबेर बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले मोटामोटी सबै टुँगाएकोले आजै पुनः बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। राति अबेरसम्म बसेर भएपनि उम्मेदवार तय गर्ने प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र जसपा नेपाल पनि मोटामोटी आन्तरिक रुपमा उमेदवारको टुँगोमा पुगिसकेका छन्। नेकपाले आज बसेको बैठकमा मतभारका आधारमा चार सिटमा दाबी प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने अधिकार संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुम्पिसकेको छ।
त्यसका लागी आजै रातिसम्म टुँगो लगाउनेगरी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाइएको नेकपाका नेता रामदिप आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेकपाले मतभारका आधारमा ४ सिटमा दाबी गर्ने र छलफलबाट सहमतीका आधारमा निर्णय लिने अधिकार प्रचण्डलाई दिइएको बताउनुभयो।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी यसलाई सङ्घीय संसद्को रूपमा नामकरण गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक प्रणाली बमोजिम ११० गरी कुल २७५ जना र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा ८ जना गरी ५६ जना तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ महिला सहित ३ जना गरी ५९ जना रहने व्यवस्था रहेको छ।
जसमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने गर्छ। यही व्यवस्था अनुरूप आगामी फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद छन्। बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।
यसपटक कोशी प्रदेशबाट तीन, मधेसबाट चार,बागमती र गण्डकीबाट दुई–दुई, लुम्बिनीबाट तीन तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट दुई–दुई सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रियसभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन अर्थात अनुभवी तथा पाको सदनको रुपमा लिने गरिन्छ।
किनकी संविधानले नै स्थायी सदन र समानुपातिक प्रणाली र सबैको प्रतिनिधित्वका लागि यो सदनलाई व्याख्या गरेको छ। तर, राजनैतिक दलहरुले भने आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्दै स्वार्थ केन्द्रित व्यक्ति ल्याउने परम्परा बसाउँदा सदनको गरिमा र औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भैरहेको छ।
तसर्थ, जनप्रतिनिधिको समेत आवाज उठान गर्ने संस्था राष्ट्रियसभाको गरिमा र औचित्यलाई दलहरुले समयमै ख्याल गरी मर्मअनुसार व्याख्या र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
