काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर यतिबेला चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ। आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागी दलहरुले समानुपातिक सूचीमा बन्दसूचीमा आफन्त, पहुँचवाला र चर्चित अनुहारलाई मात्रै समेटेपछी चर्को विवाद र आलोचना सुरु भएको हो।
यसरी चौतर्फी आलोचना खेप्नेमा विगतमा पुराना दल नै अग्र स्थानमा रहने गरेपनि यसपटक भने पुरानाभन्दा नयाँ र वैकल्पीक राजनैतिक शक्ति भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाजस्ता दलहरु अगाडी देखिन्छन्।
उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहको संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत नेताका आफन्त तथा आसेपासे, पहुँचवाला, पटक–पटक लाभ पाएका नेता र ‘तरमारा’ वर्गलाई बन्दसूचीमा प्राथमिकता दिइएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट बढी विरोध र टिप्पणी सुरु भएको हो भने वैकल्पीक भनिएका दल पनि पुरानै लयमा हिँडेको भन्दै आम जनमानसबाट आलोचना सुरु भएको हो।
भुगोल, वर्ग, समुदाय, र विभिन्न समुहको प्रतिनिधीत्व गराउने प्रयोजनार्थ समानुपातिक सूचीमा पहुँच र पैसावाला तथा चर्चीत अनुहारलाई उम्मेदवार बनेपछी बन्दसूचीमा समावेश नाम र क्रमसंख्यामै दलहरूभित्र विरोध सुरु भएको हो।
जुन विरोध कांग्रेस एमालेजस्ता पुराना दलहरुमा सुरुवाति चरणमा अलिक बढी नै जस्तो देखिएपनि अहिले भने अन्य आन्तरिक विवाद माथी आउँदा यसलाई मत्थर पारेकोजस्तो देखिन्छ तर नयाँ दल रास्वपा र राप्रपामा भने झन्झन् गहिरिँदै गएको छ।
जसकारण रास्वपाबाट बन्दसूचीमा परेका उमेदवारहरुले धमाधम नाम फिर्ता लिने क्रम ओइरो नै लागेको छ भने विवाद मत्थर पार्न दलहरुले पनि आयोगले सूची सुधारका लागि दिएको समयभित्र परिवर्तन गर्ने भन्दै रक्षात्मक बनेका छन् ।
आयोगको निर्देशीकाअनुसार बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारले आउँदो पुस २८ गतेभित्र आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनसक्ने उल्लेख छ भने सम्बन्धित राजनीतिक दलले पुस ३० गतेदेखि माघ २ गतेसम्म अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ।
उक्त बन्दसूची माघ ४ गते र अन्तिमसूची प्रकाशन माघ २० गते सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। यसकै आधारमा उमेदवार हेरफेर गरी बन्दसूची सच्चाउने विवादित नयाँ दलहरुको तयारी देखिन्छ।
बन्दसूचीमा सबैभन्दा बढी विरोध र आलोचना सुरुभएपछी धमाधम उमेदवारले नाम फिर्ता लिएपछी संकटमा परेको दल रास्वपाले यसअघी नै समानुपातिक सूचीमा केही समस्या देखिए सच्याइने बताईसकेको छ।
सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा विधिभन्दा बाहिर कुनै हालतमा नजाने र परिवारवादमा रास्वपाको विधानले नमान्ने भन्दै यदि कोही विधि नाघेर गएको पाइए विधानले नै स्पष्ट गरेको राइट टु रिकलको व्यवस्थाअनुसार अगाडी बढ्ने बताउनुभएको छ।
यस्तै अर्को वैकल्पीक दल भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा पनि यो विवाद झन्झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ। समानुपातिक बन्दसूचीकै विषयलाई लिएर आजमात्रै राप्रपाका महिला नेतृहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर होहल्ला गर्दै ‘परिवारवाद’अन्त्यको मागसहित नाराबाजी नै गरेका छन्।
पार्टी नेतृत्वले आफूनिकट र परिवारका सदस्यलाई समानुपातिक बन्दसूचीको शीर्षस्थानमा राखेको भन्दै महिला नेतृहरूले आज ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन्। बन्दसूचीमा पार्टीमा योगदान दिएका र समानुपातिकमा राख्नुपर्नेहरु धेरै भएपनि पार्टी त्यसविपरीत गएको भन्दै दलबलसहित पुगेका महिला नेतृहरूले सो क्रममा परिवारवादको विरोधमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए जसले गर्दा विवाद मिलाउन प्रहरी नै पुग्नुपरेको थियो।
यस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि बन्दसुचीमा समावेश उमेदवारहरुका विषयमा व्यापक असन्तुष्टि कायमै छ। विषेश महाधिवेशनले आन्तरिक विवादले अहिले तनाबमा रुमल्लिएको कांग्रेसमा बन्दसूचीको विषय समाधान भैसकेको छैन।
उसो,त कांग्रेसले भने यसपटक समानुपातिक उम्मेदवार चयनको कार्यविधिमा ०६४,०७०, ०७४ र ०७९को चुनावबाट समानुपातिक सांसद भएका कसैलाई पनि नदोहो¥याउने भनेको थियो। त्यहीकारण बन्दसूचीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य देखिए पनि अग्रपंक्तिमा भने पटक–पटक अवसर पाएका, पहुँचवाला र नेताकै नातागोता देखिन्छन्।
यसविषयमा महामन्त्री गगन थापाले नै संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सूची चयन हुन नसकेको भन्दै सुरुमै असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो। समानुपातिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने कार्य निरन्तर हुँदै आएकोले यो बेथिति रोक्न संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।
यस्तै,अर्को पुरानो दल नेकपा एमालेले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा पनि संस्थापन पक्षका नेता मात्रै समेटिएको भन्दै इतरपक्षले सुरुमै असन्तुष्टि जनाएको थियो।समानुपातिक सूची तयार गरी अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले लिएपछी एकलौटी रुपमा उमेदवार तय गरिएको एमालेमा गुनासो छ।
त्यस्तै विगतमा अवसर पाएका व्यक्तिलाई नदोहो¥याउने नीति लिएको अर्को दल पष्ुपकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा पनि आन्तरिक असन्तुष्टि कायमै देखिन्छ। जसलाई साम्य पार्न आयोगले दिने समयावधीभित्र बन्दसूची सच्याउने तयारी नेकपाको छ।
यसरी पुराना दलहरुले आसेपासे र पहुँचवालाहरुलाई मात्रै यसरी समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्ने गलत प्रचलन सदियौंदेखी कायम राखेको अवस्थामा त्यसकै विरोध गरेर उदाएका नयाँ र वैकल्पीक भनिएका दलहरु पनि सोही मार्ग पछ्याएर झनै बढि विरोधमा आउनु लज्जास्पद रहेको विज्ञहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
राजनैतिक विश्लेषक डा.गंगाधर अधिकारीले नयाँ पुराना सबै दलहरुमा राजनैतिक सँस्कारको अभाव देखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। कानुनमा कहाँ छिद्र छ र त्यसको कसरी गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेका पुराना दलहरुको विरोधमा आएका नयाँ दलहरु पनि संस्कार र पद्धति कुल्चिएर सोही बाटो पछ्याउनु गलत रहेको उहाँको तर्क छ।
निर्वाचनका क्रममा समेटिन छुटेका उपेक्षित,उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहको संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत राजनैतिक दल र नेताहरुका आफन्त तथा आसेपासे, पहुँचवाला,पटक–पटक लाभ पाएका नेता र ‘तरमारा’ वर्ग बन्दसूचीको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्।
अर्कातिर कस्तो व्यक्ति समानुपातिक उमेदवार बन्न नपाउने? भन्ने व्यवस्था संविधान तथा ऐन कानुनमा पनि स्पष्ट हुन नसक्दा कायम छिद्रको दुरुपयोग गरी पहुँचवालाले समानुपातिकको मर्म नै कुल्चिएको देखिन्छ जसले सम्बन्धीत पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ।
