काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी यतिखेर प्रमुख दलहरु आ आफ्नो दलको घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । केहि दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि प्रमुख दलले अहिलेसम्म चुनावी घोषणापत्र सार्वजनीक गरेका छैनन् ।

यतिखेर मतदाताहरुले कुन दलले कस्तो बिषय प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याउछन् र मत दिउला भनेर पखाईमा रहेका छन् ।उम्मेदवारहरु घोषणापत्रविनै मतदाताको घरमा पुगिरहेकाले छिटै घोषणापत्र ल्याउने तयारीमा रहेको दलहरुले जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रले कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा अहिलेसम्म कहिल्यै आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले राज्यमा गरेको योगदानको चर्चा राजनीतिका नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन भन्ने सो क्षेत्रको गुनासो छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।

रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार र सम्पत्ति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन थालेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको हो।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलहरूले देशका मुख्य रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता तथा सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।

आर्थिक मुद्दा छाडेर नेताहरु एक अर्काका कमजोरी देखाउन मात्र लाग्ने गरेको टिप्पणी दलहरुमाथि लाग्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ ।निजी क्षेत्रको गुनासो आईरहेका वेला दलहरुले पनि घोषणापत्रमा आर्थिक क्षेत्रलाई महत्वपुर्ण स्थानमा राख्ने दावी गरेका छन् ।

प्रमुख दलका नेताहरुले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर घोषणापत्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन घोषणापत्र–केन्द्रित प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले नेपाली कांग्रेसले देशका लागि दश एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने बताउनुहुन्छ । आर्थिक बिषय संग नजोडिएको कुनै क्षेत्र नभएको भन्दै आर्थिक क्षेत्र महत्वपुर्ण स्थानमा रहेको उहाँको भनाई छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का नेता देव गुरूङले नेकपाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रअघि बढाउने गरी घोषणा पत्र ल्याउने बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनाल जोड दिनुहुन्छ ।

नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले राजनीतिक वातावरण राम्रो नवन्दा सम्म लगानी नआउने भन्दै सवैभन्दा पहिले सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका प्रहार, उद्योग–व्यवसाय र उद्यमीका निजी आवासमा भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ अव देशमा शान्ति र स्थायित्व भएमात्र अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने बताउनुहुन्छ ।

उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्त्वको क्षेत्र वा शान्तिक्षेत्र घोषणा गरी हिंसात्मक गतिविधि निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था, लगानी र रोजगारीका आधारमा उद्योगलाई अति संवेदनशील श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदान गर्ने, द्रुत परिचालन टोली र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने तथा निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निजी क्षेत्रको आग्रह छ ।

यसरी निजी क्षेत्रबाट उठेका सुझावहरुले दलहरूको घोषणापत्र अब केवल राजनीतिक नारामा सीमित नरही अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा दबाब बढाएको देखिन्छ ।त्यसैले दलहरुले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र तयार गर्न सके मात्र समग्र आर्थिक सुधारतर्फ विश्वास बढ्ने देखिन्छ ।